LPG shortage solution pipeline gas : गावखेड्यापासून शहर आणि महानगरात एलपीजी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवतोय. यावर केंद्र सरकारकडून तोडगा काढण्यात येत आहेच. केरोसीन आणि कोळसा याचा वापर पर्यायी इंधन म्हणून वापरण्यास केंद्र सरकारकडून मुबा देण्यात आली आहे. आता पीएनजी गॅस (पाईपलाइन) वर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पाईपने गॅस सिलिंडरचं कनेक्शन घेणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावं, असे आदेश सरकारकडून संबंधित एजन्सी आणि राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी याबाबतची माहिती दिली.

केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी ग्राहकांना प्राधान्य दिले आहे. त्याशिवाय केरोसीन आणि कोळसा यांसारखे पर्यायी इंधन पर्यायही उपलब्ध करून दिल्याची माहिती सुजाता शर्मा यांनी दिली. कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगारेनी कोलियरीजला लहान, मध्यम आणि इतर ग्राहकांना कोळसा वितरित करण्यासाठी राज्यांना अधिक प्रमाणात कोळसा वाटप करण्याचे आदेश दिल्याचे शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. एलपीजीच्या बाबतीत, सुरू असलेल्या युद्धामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे; तथापि, कोणत्याही वितरक केंद्रावर पुरवठा खंडित झाल्याचे वृत्त नाही. ऑनलाइन बुकिंगमध्ये आणखी वाढ होऊन ते ९४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याव्यतिरिक्त, सुमारे ८३ टक्के रिफिल डिलिव्हरी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोडद्वारे केली जात आहे. घाबरून केलेल्या बुकिंगमध्ये घट झाली असून, काल अंदाजे ५७ लाख रिफिल बुकिंग प्राप्त झाली. एलपीजी सिलेंडरची डिलिव्हरी सामान्यपणे सुरू असल्याचे सुजाता शर्मा म्हणाल्या.

पीएनजी नेटवर्कच्या विस्तारास पाठिंबा देणाऱ्या कोणत्याही राज्य सरकारांना १० टक्के अतिरिक्त व्यावसायिक एलपीजी दिला जाईल. या सर्व उपक्रमांमुळे आणि प्रयत्नांमुळे, गेल्या दोन आठवड्यांत अंदाजे १.२५ लाख नवीन घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. पाईपने घरात वापरला जाणाऱ्या गॅस कनेक्शन तातडीने मिळणार असल्याचे सुजाता शर्मा यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की,' घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजीचे कनेक्शन तात्काळ देण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आले आहे. त्याबाबत सरकारकडून जीआर काढण्यात आला आहे.' घरगुती ग्राहकांना एलपीजी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यास सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या अधिकृत माहितीवरच अवलंबून रहा, असे सुजाता शर्मा म्हणाल्या. मागील काही दिवसांपासून ऑनलाइन बुकिंगमध्ये कपात दिसून येत आहे. पण अद्याप काही ठिकाणी गॅस एजन्सीच्या बाहेर रांगा लागलेल्या आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

भारत सरकारने सर्व राज्य सरकारांना पत्र लिहून काळा बाजार आणि साठेबाजी टाळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावलं उचलण्याची सूचना दिली आहे. तसंच कुठल्याही उल्लंघन आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन केले गेलं आहेत. तसेच, अंदाजे 25 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जिल्हास्तरीय निरीक्षण समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कच्च्या तेलाची स्थिती आणि रिफायनरीचे कामकाज सामान्य आहे. तेलसाठा संपल्याचे कोणतेही वृत्त नाही. गेल्या तीन दिवसांत, ५६०० हून अधिक घरगुती एलपीजी वापरकर्त्यांच्या पीएनजी जोडण्या स्वीकारल्या आहेत, अशी माहिती सुजाता शर्मा यांनी दिली.