खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरबाबत कॅनडाच्या बेताल वक्तव्यावर भारताने कठोर भूमिका घेतलीय. भारत सरकारने कॅनडातून आपल्या उच्चायुक्तांना परत बोलावले आहे. भारत आणि कॅनडामधील राजकीय संबंधांमधील तणाव सातत्याने वाढतायेत. निज्जरच्या हत्येवरून भारत सरकारने कॅनडाला पुन्हा एकदा सडेतोड उत्तर दिलंय.

कॅनडा सरकारने केलेल्या आरोपांबाबत भारताने म्हटले आहे की, ट्रुडो सरकार कोणतेही पुरावे सादर न करता सातत्याने बिनबुडाचे आरोप करतंय. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाकडून एक निवेदन जारी करण्यात आले असून यात हा ट्रूडो यांचा राजकीय डाव असल्याचे म्हटलंय.

रविवारी कॅनडातून एक राजकीय संदेश प्राप्त झाला. यात कॅनडात उपस्थित भारतीय उच्चायुक्त आणि राजनयिकांना एका प्रकरणात 'पर्सन ऑफ इंटरेस्ट' म्हणून वर्णन केलंय. म्हणजेच कॅनडाचे सरकार या प्रकरणात भारतीय उच्चायुक्त आणि मुत्सद्दींना संशयित मानत आहे. ते कोणत्या प्रकरणात संशयित आहेत. हे सांगण्यात आले नसले तरी हे संपूर्ण प्रकरण दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येशी संबंधित असल्याचे मानले जातंय, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय.

कॅनडा सरकारच्या तथ्यहीन आरोपांवर भारताने जोरदार टीका केलीय. पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो हे त्यांच्या राजकीय अजेंडामुळे असे निराधार आरोप करत भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करताहेत, असा घणाघाती आरोप भारताने ट्रूडो सरकारवर केलेत. तसेच ट्रूडो सरकार व्होटबँकच्या राजकारणासाठी हा प्रकार करत असल्याचे भारत सरकारने म्हटलंय.

परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, ट्रूडो यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये बिनबुडाचे आरोप केल्यापासून कॅनडाच्या सरकारने एकही पुरावा सादर केलेला नाहीये. भारत सरकारने या प्रकरणी अनेकवेळा पुराव्याची मागणी केलीय. ट्रूडो सरकारने हे पाऊल चर्चेनंतर उचलले आहे, ज्यात त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे पुरावे किंवा तथ्ये सादर केलेली नाहीत. निज्जर हत्याकांडाची सखोल चौकशी करणे अपेक्षित आहे, पण ट्रूडो सरकार भारताची प्रतिमा मलिन करत असल्याचा आरोप MEAने केलाय.

उचायुक्तांना बोलवलं माघारी

अतिरेकपणा आणि हिंसेच्या वातावरणात ट्रूडो सरकारच्या कामांमुळे भारतीय उच्चायुक्तांची सुरक्षा संकटात आणलीय. त्यामुळे त्यांची सुरक्षेबाबत आम्हाला चिंता होत आहे. कॅनडा सरकार त्यांच्या सुरक्षा करण्यास सक्षम नसल्याचं आम्हाला वाटत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने उच्चायुक्तांवर खोटे आरोप केले आहेत. त्या सर्व मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.