तुम्हीसुद्धा लिव्ह इन पार्टनर असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंट नंतर लिव्ह इन पार्टनरला पेन्शनचा लाभ देण्याबाबत मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याबाबत आता संपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारच्या हातात असल्याचं म्हटलं जात आहे.

एका केसमध्ये विवाहित तरुणाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याने न्यायालयाला सांगितले की, त्याच्या पत्नीने घटस्फोट न घेता त्याला सोडल्यानंतर, तो १९८३ मध्ये दुसऱ्या महिलेसोबत राहू लागला. त्यांच्या नात्यातून त्यांना दोन मुलेही झाली. १९९० मध्ये, दुसऱ्या महिलेसोबत राहिल्यामुळे त्याच्यावर पत्नी आणि मुलीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला. विभागीय कारवाई करण्यात आली आणि त्या पुरूषाला चार वर्षांसाठी चार टप्प्यांत पगार कपातीची शिक्षा देण्यात आली.

निवृत्तीपूर्वी २०११ मध्ये याचिकाकर्त्यावर त्याच्या जोडीदारासाठी आणि मुलांसाठी डिप्लोमैटिक पासपोर्टसाठी अर्ज करताना खोटी विधाने केल्याचा आरोप होता. चौकशी सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे त्याच्या मासिक पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी लाभाच्या ५०% रोखण्याचा दंड ठोठावण्यात आला. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला या प्रकरणाचा विचार करण्यास सांगितले आहे. कुटुंब पेन्शन आणि आरोग्यसेवा लाभांसाठी पेन्शन पेमेंट ऑर्डरमध्ये त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनर आणि त्यांच्या मुलांची नावे समाविष्ट करण्याची विनंती त्या व्यक्तीने केली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि मधु जैन यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, निवृत्त कर्मचाऱ्याने कधीही आपले नाते लपवले नाही. कुटुंबात आपल्या जोडीदाराला आणि मुलांना समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नावर आधारित निवृत्तीनंतरचे फायदे नाकारणे चुकीचे आहे. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) च्या २०१८ च्या आदेशाने अधिकाऱ्याच्या मासिक पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी लाभांच्या ५०% रोखण्याचा निर्णय कायम ठेवला, असे खंडपीठाने म्हटले. दरम्यान आता केंद्र सरकार काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.