Narendra Modi fuel crisis plan B India details : इस्त्राइल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारतामधील प्रत्येकाला मोठा दिलासा दिला. होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद झाल्यामुळे तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यात येणाऱ्या अडथळ्यांबद्दल मोदींनी चिंता व्यक्त केली. ऊर्जा क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे नमूद करत त्यांनी या होर्मुज संकटावर एक पर्यायी मार्ग (Back-up Plan) देखील सुचवला आहे.

आखाती देशामुळे आलेल्या संकटावर बोलताना मोदी म्हणाले की, आम्ही सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करत आहोत आणि जिथे गरज आहे तिथे पूर्ण सहकार्य दिले जात आहे. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक Inter-Ministerial Group स्थापन करण्यात आला आहे. हा गट दररोज बैठका घेत आहे. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे आपण या आव्हानात्मक परिस्थितीचा अधिक चांगल्या प्रकारे सामना करत आहोत. दरम्यान, आखाती देशात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम जगभरात होत आहे. अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर याचा गंभीर परिणाम होतेय. भारताला सिलिंडर टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्याशिवाय इंधन टंचाईचाही सामना करावा लागत आहे. इराणमधील होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून इंधनाची जहाजे इकडे आणताना आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. या सर्व मुद्द्यांवर आणि भारताचा नेमका प्लान काय आहे, यावर मोदींनी लोकसभेत आज माहिती दिली.

भारताचे कच्चे तेल, वायू आणि खतांचा मोठा हिस्सा ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’मार्गे येतो. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे या मार्गावरील नौकावहन आव्हानात्मक बनले असले, तरी सामान्य नागरिकांवर परिणाम कमी ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि वायूचा पुरवठा कमीत कमी विस्कळीत होईल यासाठी सर्व पावले उचलली जात आहेत. देशाच्या सुमारे ६०% एलपीजी गरजा आयातीवर अवलंबून असतानाही देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आणि वापराला प्राधान्य देत पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशभरात इंधनाचा पुरवठा अखंडित राहावा यासाठी सरकार सतर्क आणि सक्रिय असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.

नेमका प्लान काय आहे?

या संकटकाळात देशाची आणखी एक महत्त्वाची तयारी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. गेल्या १०–११ वर्षांत भारताने इथेनॉल उत्पादन आणि ब्लेंडिंगमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. एक दशकापूर्वी पेट्रोलमध्ये केवळ १–१.५% इथेनॉल मिश्रण होत होते. आज जवळपास २०% पर्यंत पोहोचले आहे, त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ४ कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली आहे. तसेच, रेल्वेचे विद्युतीकरण मोठ्या बचतीस कारणीभूत ठरले आहे. ते नसते तर दरवर्षी सुमारे १.८ अब्ज लिटर डिझेलची गरज भासली असती. मेट्रो नेटवर्कही २०१४ मधील २५० किमीपेक्षा कमी अंतरावरून आज जवळपास १,१०० किमीपर्यंत विस्तारले आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देत राज्यांना १५,००० इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पर्यायी इंधनांवरील या व्यापक कामामुळे भारताची भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होत असल्याचे मोदींनी सांगितले.

संकटकाळात काळाबाजार आणि साठेबाजी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यावर कडक नजर ठेवणे आणि तक्रारी मिळताच तात्काळ कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. सरकार आणि देशातील प्रत्येक नागरिक एकत्र येऊन जबाबदारीने काम करतो त्यावेळी कोणतेही आव्हानाचा आपण सामना करू शकतो, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.

आखाती देशांमध्ये जवळपास १ कोटी भारतीय राहतात आणि काम करतात. या सागरी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यापारी जहाजांवर मोठ्या संख्येनं भारतीय कर्मचारी (क्रू मेंबर्स) सेवा बजावतात. या आणि इतर घटकांमुळे भारताची चिंता वाढली आहे. आतापर्यंत, इराणमधून सुमारे १,००० भारतीयांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आहे; यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या ७०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. आखाती देशांमधील विविध शाळांमध्येही हजारो भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अशा सर्व भारतीय शाळांमधील इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या नियोजित परीक्षा CBSE ने रद्द केल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडपणे सुरू राहावे, यासाठी मंडळ योग्य ती पावले उचलत आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकार संवेदनशील, दक्ष असून सर्व आवश्यक ती मदत पुरवण्यास तत्पर असल्याचे मोदींनी सांगितले.