नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प असणार आहे. यामुळे जनतेला या अर्थसंकल्पातून काय मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. याचदरम्यान, आज पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला.

दरवर्षी प्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आलं. या अहवालात देशाचा आर्थिक विकासाचा लेखाजोखा मांडला गेला. तसेच या आर्थिक सर्वेक्षणात रोजगार, जीडीपी, महागाई आणि अर्थसंकल्पीय तूट याविषयी माहिती देण्यात आली. या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात अनेक प्रमुख मुद्दे मांडले गेले.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात कोणते मुद्दे मांडण्यात आले?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात प्रमुख महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. यामध्ये २०२४ मध्ये आर्थिक वाढीचा दर ८.२ राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. एफडीआय (विदेशी गुंतवणूक) मध्ये किंचित घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालाच्या प्रस्तावनेत ईशोपनिषदातील श्लोकाचा संदर्भ देण्यात आला.

श्लोकाच्या संदर्भाचा अर्थ असा आहे की, 'सत्ता सरकारच्या हातात असते. पण त्यांनी काही प्रमाणात तरी वितरीत केली पाहिजे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या सहजतेचा आनंद राज्यकर्ते आणि जनता दोघेही घेऊ शकतात'.

महागाई नियंत्रणात आहे. कोव्हिडनंतर अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आलं आहे. २०२१ ते २०२४ पर्यंत अर्थसंकल्पात तूट कमी करण्यात आली आहे. कर वगळून सरकारचे उत्पन्न एकूण महसूलाच्या १४.५ टक्के इतके आहे. करातून आलेला महसूल वाढला आहे. २०२३ च्या तुलनेत २०२४ साली महागाई कमी झाली आहे. २०२३ साली ६.७ टक्के महागाई दर होता. २०२४ साली ५.४ टक्के महागाई दर होता. बेरोजगारी दर कमी होत आहे.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार , गुजरात हे केरळ आणि तामिळनाडू पेक्षा गरीब राज्य आहेत. मनरेगा फंड्सचा कमी खर्च झाला आहे. तर केरळ, तामिळनाडू यांनी मनरेगावर जास्त प्रमाणात पैसा खर्च केला आहे. ११.५७ कोटी स्वच्छतागृह आणि २.३९ लाख सार्वजनिक स्वच्छतागृह स्वच्छ भारत अंतर्गत २०२४ पर्यंत बांधली आहेत.

पीएम मुद्रा योजनेत ६८ टक्के कर्ज महिलांना देण्यात आले आहे. स्टँड अप इंडिया योजनेचा ७७ टक्के लाभ महिलांनी घेतला आहे. उच्च शिक्षणात समानता वाढत आहे. जी-२० देशांमध्ये भारतात दरडोई जमीन उपलब्धता सर्वात कमी आहे, अशा विविध बाबी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडल्या.