राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना केंद्र सरकारनं मोठा दिलासा दिला आहे. आता फास्टॅग (FASTag) नसेल तरी दुप्पट टोल टॅक्स (पथकर) भरावा लागणार नाही. १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून हा नियम लागू होणार आहे. त्यानुसार जर हा टोल यूपीआयद्वारे भरला तर वाहन मालक किंवा वाहनचालकांना १.२५ पट रक्कम टोल म्हणून भरावी लागणार आहे. सध्या अवैध फास्टॅग असेल तर त्या वाहनांना टोलनाक्यावर रोकड स्वरुपात दुप्पट टोल भरावा लागतो. पण आता सरकारनं डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा नियम लागू केला आहे.

केंद्र सरकारने नॅशनल हायवेज फी (डीटरमिनेशन ऑफ रेट्स अँड कलेक्शन) नियम २००८ मध्ये सुधारणा केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा बदल केल्याने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाक्यांवर रोख व्यवहार कमी होऊन डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोख रकमेचे व्यवहार संपुष्टात आणण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे, असे सरकारच्या वतीने संबंधित यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे.

आता कोणतंही वाहन अवैध फास्टॅग असताना राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यावर पोहोचले तर रोख रक्कम भरणाऱ्यांना दुप्पट टोल आकारला जाणार आहे. पण जर वाहनचालकाने यूपीआयद्वारे टोल भरला तर, त्याला टोलस्वरुपात दुप्पट रक्कम भरावी लागणार नाही, तर केवळ १.२५ पट टोल द्यावा लागणार आहे.

कसा असेल फायदा?

• समजा एखाद्या वाहनासाठी १०० रुपये टोल आहे.

• फास्टॅगने टोल भरला तर तो १०० रुपये असेल.

• रोख रकमेच्या स्वरुपात टोल भरला तर तो २०० रुपये भरावा लागेल.

• यूपीआयच्या माध्यमातून टोल भरला तर फक्त १२५ रुपये टोल आकारला जाईल.

म्हणजेच तुमच्याकडे फास्टॅग नसेल किंवा तो खराब झाला असेल तर, यूपीआयने पेमेंट केल्यास जवळपास ७५ रुपये वाचणार आहेत. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लांबलचक रांगा कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

टोल यंत्रणेत पारदर्शकता

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा बदल केल्यानं टोल कलेक्शन सिस्टम अधिक पारदर्शी आणि वेगवान होईल. रोख व्यवहारांमुळे लागणारा वेळ वाचू शकतो आणि वाहनचालकांची लांबलचक रांगांमधून सुटका होण्यास मदत होईल. नव्या नियमामुळे फक्त वाहनचालक आणि प्रवाशांना फायदा होणार नाही, तर सरकारलाही टोल कलेक्शनमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि चांगल्या नोंदी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

१५ नोव्हेंबरपासून नियम लागू

केंद्र सरकारने लागू केलेला नवा नियम १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे. संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाक्यांवर हा नियम लागू असेल. सर्व टोलनाके हळूहळू कॅशलेस आणि संपूर्ण डिजिटल करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. त्यामुळे देशभरातील महामार्गांवरील प्रवास सुखकर आणि वेगवान होण्यास मदत होईल.