Election Commissioners appointment Bill:

निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या तरतुदी असलेल्या विधेयकावरून केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनाच्या कामकाजात हे विधेयक मांडणार नाही, म्हणजेच केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घेतले असून यावर पुनर्विचार केला जात आहे.

आजपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरुवात झाली आहे. तत्पूर्वी रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मोदी सरकारने विरोधकांना जी आठ विधेयकाची यादी दिली, त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक नव्हते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक काय आहे?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक मोदी सरकारने गेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मांडले होते. विधेयकातील तरतुदींनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचे वेतन आणि भत्ते कॅबिनेट सचिवांच्या समान असतील. सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेशी संबंधित कायद्यानुसार त्यांचे वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींइतके आहे. दर्जा बदलला तरी निवडणूक अधिकाऱ्यांचे पगार पूर्वीसारखेच राहतील, असे सरकारी सूत्राचे म्हणणे आहे. (Latest Marathi News)

परंतु सध्याच्या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नसून कॅबिनेट सचिवाच्या समकक्ष असतील. मात्र सरकारने अद्याप या विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. सूत्रानुसार, विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांचा कार्यकाळ त्यांनी पदभार ग्रहण केल्यापासून सहा वर्षांसाठी किंवा ते वयाची 65 वर्षे पूर्ण करेपर्यंत असेल.

विधेयकाला का होत आहे विरोध?

या विधेयकानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त हे कॅबिनेट सचिवांच्या समतुल्य असतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष नसतील, त्यामुळे त्यांना नोकरशहा मानले जाऊ शकते. निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने ही अडचणीची परिस्थिती ठरू शकते.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचा दर्जा न दिल्याचा निषेध व्यक्त होत आहे. या विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपासून ते कॅबिनेट सचिव असा त्यांचा दर्जा कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यालाही रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी विरोध केला.

विधेयकानुसार, पंतप्रधान या समितीचे प्रमुख असतील आणि या समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. त्यातील तरतुदींनुसार लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्यास सभागृहातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेते मानले जाईल.