मुंबई : मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थाननंतर आता ओडिशामध्ये भाजपने महाराष्ट्राचा फॉर्म्युला वापरला आहे. तीन राज्यानंतर ओडिशामध्येही दोन उपमुख्यमंत्री असणार आहेत. ओडिशामध्ये मोहन माझी मुख्यमंत्री असणार आहेत. तर केवी सिंह देव आणि प्रवती परिदा या उपमुख्यमंत्री असणार आहेत.

मागील वर्षी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये राज्य सरकारची स्थापना झाल्यावर दोन उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आली. बिहारमध्ये एनडीए सरकारची स्थापना झाल्यावर भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री होते.

आज आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्रबाबू नायडू यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. आंध्र प्रदेशमध्ये जनसेना पक्षाचे प्रमुख पवन कल्याण हे उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. मागील वर्षी जगन मोहन रेड्डी यांच्या मंत्रिमंडळात पाच उपमुख्यमंत्री होते.

कोणत्या राज्यात उपमुख्यमंत्री आहेत?

सध्या देशात १४ राज्यांमध्ये २३ उपमुख्यमंत्री आहेत. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यामध्ये एक-एक उपमुख्यमंत्री आहेत. ९ राज्यांमध्ये बिहार, छत्तीसड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशांमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यात १५ उपमुख्यमंत्री भाजपचे आहेत. तर ३ काँग्रेसचे आहेत. तसेच ५ इतर पक्षाचे आहेत. सध्या महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत.

घटनेच्या कलम १६३ आणि १६४ नूसार, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची स्थापना केली जाते. कलम १६३(१) नूसार, राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाची स्थापना होते. या कलमानुसार, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली होते. तर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार, मंत्रिमंडळाची नियुक्ती देखील राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली होते. उपमुख्यमंत्रिपदाचा दर्जा हा राज्यातील कॅबिनेट मंत्र्यांसारखा असतो. एका कॅबिनेट मंत्र्यांसारख्या सर्व सुविधा उपमुख्यमंत्र्यांना देखील मिळतात.

उपमुख्यमंत्रिपद असंवैधानिक आहे का?

सुप्रीम कोर्टाने १२ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्रिपदाच्या नियुक्तीवर निर्णय दिला होता. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उपमुख्यमंत्रिपद असंवैधानिक नसल्याचं म्हटलं होतं.

उपमुख्यमंत्रिपद असंवैधानिक असल्याचे सांगत एकाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. तसेच या पदावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्रिपदच नसल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. यामुळे घटनेतील कलम १४ याचे उल्लंघन होत असल्याचाही दावा करण्यात आला होता. मात्र. ही याचिका फेटाळत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या पदामुळे घटनेचं कोणतंही उल्लंघन होत नसल्याचं म्हटलं होतं. उपमुख्यमंत्री होणाऱ्या व्यक्तीला काही खास सुविधा किंवा अधिकचं वेतन नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

उपमुख्यमंत्रिपदाची तरतूद कशी करण्यात आली?

युती आणि आघाडी असणाऱ्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद असतं. भारतात उपमुख्यमंत्रिपदाचे पहिले मानकरी नारायण सिन्हा ठरले. ते भारताच्या स्वातंत्र्यांनंतर ते जुलै १९५७ पर्यंत बिहारचे उपमुख्यमंत्री होते. त्यानंतर कर्पूरी ठाकूर उपमुख्यमंत्रिपदाचे दुसरे मानकरी ठरले.

१९६८ सालानंतर काँग्रेसची ताकद कमी झाली होती. त्यानंतर अनेक राज्यामध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची तरतूद करण्यात आल्याचे दिसून आले. उत्तर प्रदेशमध्ये १९६७ साली चौधरी चरण सिंह यांच्या नेतृत्वात सरकारची स्थापना झाली, त्यावेळी जनसंघाच्या राम प्रकाश गुप्ता यांना उपमुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळाला. तर हरियाणामध्ये चौधरी चंद राम पहिले उपमुख्यमंत्री ठरले.