बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर या मागणीला आणखी जोर आला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे दोन्ही राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आता केंद्रात सत्तेत भागीदार आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश यांचा जेडीयू आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी पक्ष हे केंद्रातील सत्ताधारी एनडीए आघाडीचा भाग आहेत.

टीडीपीचे लोकसभेत 16 खासदार आहेत आणि हा भाजपचा सर्वात मोठा मित्रपक्ष आहे. जेडीयू लोकसभेत 12 खासदारांसह भाजपचा दुसरा सर्वात मोठा मित्रपक्ष आहे. तर एलजीपीकडे (रामविलास) 5 खासदार आहेत. टीडीपी आणि जेडीयूचे केंद्रीय मंत्री परिषदेत प्रत्येकी दोन सदस्य आहेत.

विशेष दर्जा म्हणजे काय? राज्यघटनेत यासाठी काही तरतुदी आहेत का?

भारतातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला जातो. हा दर्जा मिळाल्यावर त्यांना केंद्र सरकारकडून अधिक आर्थिक मदत आणि सवलती मिळतात.

विशेष दर्जा देण्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे:

• कठीण भौगोलिक परिस्थिती जसे की डोंगराळ किंवा दुर्गम भाग.

• कमी लोकसंख्येची घनता आणि/किंवा मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या.

• आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून असलेलं सीमावर्ती राज्य.

• आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणा.

• विकासासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव.

विशेष दर्जा मिळवण्यासाठी राज्यघटनेत कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. हा दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषदेने प्रदान केला आहे. केंद्र सरकार या आधारावर राज्यांना अधिक आर्थिक मदत करते, जेणेकरून ते त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारू शकतील.

कोणत्या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे?

गाडगिल समितीच्या शिफारशींनुसार 1969 साली विशेष दर्जाची संकल्पना भारतात अस्तित्वात आली. त्याच वर्षी आसाम, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला. सध्या भारतातील 11 राज्यांना असा विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामध्ये आसाम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे.

विशेष दर्जा मिळाल्याचे काय फायदे आहेत?

इतर राज्यांच्या तुलनेत, विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीमध्ये अनेक फायदे मिळतात. या राज्यांना गाडगिल -मुखर्जी फॉर्म्युला अंतर्गत केंद्राकडून सुमारे 30 टक्के आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र 14व्या आणि 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी आणि नियोजन आयोग विसर्जित केल्यानंतर विशेष श्रेणीतील राज्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचा समावेश वेगळ्या पद्धतीने करण्यात आला. वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना देण्यात येणारी ही रक्कम 32 टक्क्यांवरून 41 टक्के करण्यात आली आहे. केंद्र प्रायोजित योजनांच्या बाबतीत विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना 90 टक्के निधी मिळतो. तर इतर राज्यांच्या बाबतीत हे प्रमाण 60 ते 70 टक्के आहे. याशिवाय विशेष श्रेणीचा दर्जा प्राप्त करणाऱ्या राज्यांना सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क, आयकर आणि कॉर्पोरेट करात सवलत मिळते. या राज्यांना देशाच्या एकूण बजेटच्या 30 टक्के रक्कम मिळते.

बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा का हवा आहे?

वर्ष 2000 मध्ये तत्कालीन बिहार राज्याचे विभाजन करून बिहार आणि झारखंड असे दोन राज्य करण्यात आले. झारखंड हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे. वेगळे झाल्यामुळे बिहारच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. नितीश कुमार गेल्या अनेक वर्षांपासून बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. बिहार हे भारतातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक आहे.

बिहारचा आर्थिक विकास इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. औद्योगिकीकरणाचा अभाव आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी या येथील प्रमुख समस्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा इत्यादी अनेक विकास मापदंडांवर बिहार इतर राज्यांच्या मागे आहे. बिहारला दरवर्षी पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे आर्थिक आणि मानवी संसाधनांचे प्रचंड नुकसान होते. शिवाय, बिहारमधील बहुतांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील कृषी उत्पादकताही कमी आहे.

आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा का हवा आहे?

वर्ष 2014 मध्ये तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्याची आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली. तेलंगण वेगळे झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशला आपली नवी राजधानी बांधण्याची गरज होती. तेलंगणा या नवीन राज्याच्या निर्मितीनंतर आंध्र प्रदेशला आर्थिक असंतुलनाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे विकास कामाची गती मंदावली आहे. नवीन राज्याला औद्योगिक आणि आर्थिक विकासासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रांची आवश्यकता आहे. जेणेकरून राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारू शकेल. आंध्र प्रदेशला अनेकदा चक्रीवादळ आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळाल्याने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त संसाधने आणि मदत मिळू शकते.

आंध्र प्रदेशचे आर्थिक केंद्र, तेलंगणाचा भाग असलेल्या राजधानी हैदराबादला देण्याच्या बदल्यात पाच वर्षांसाठी विशेष दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नाही. याच्या निषेधार्थ चंद्राबाबू नायडू यांनी 2018 मध्ये एनडीए सोडली. मात्र आता ते पुन्हा एकदा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा भाग आहेत आणि ते स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.