मागच्या काही दिवसांपासून सातत्यान पेपरफुटीच्या घटना समोर येत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या भरती प्रकरणाचे पेपर लीक होणं, काही ठिकाणी परिक्षेला डमी उमेदवार बसवणं, तर काही ठिकाणी परीक्षा आयोजकांकडूनच उत्तर लिहून देणं यासारख्या घटना समोर आल्यात. काहीच दिवसांपूर्वी झालेल्या नीट परिक्षेचा गोंधळ सुप्रीम कोर्टात पोहोचलाय आणि ती सगळी परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी काही विद्यार्थ्यांसोबतच विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून केली जातेय.

कोर्टाने जरी सगळी परीक्षा पुन्हा घेण्यास नकार दिला असला तरी जवळपास 1563 विद्यार्थ्यांची नीट परीक्षा पुन्हा होणार आहे. याच परीक्षेचा गोंधळ सुरू असताना केंद्र सरकारनं UGC NET, CSIR-UGC-NET या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढच्या चार दिवसांवर परीक्षा येऊन ठेपली असताना केंद्र सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमधून तीव्र सतांप व्यक्त केला जातोय. या परीक्षा रद्द करण्याचे कारण अपुरं मनुष्यबळ, असं सरकारकडून जरी सांगितलं जात असलं तरी याला किनार ही पेपरफुटीची असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. पेपरफुटीवरून सरकारवर झालेल्या टिकेनंतर सरकारनं आता पेपर लीक विरोधी कायदा लागू केलाय. त्याची अधिसुचना सरकारकडून मध्यरात्री जारी करण्यात आलीय.

काय आहे पेपर लीक विरोधी कायदा?

फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनावेळी सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य उपाय प्रतिबंध) विधेयक मांडण्यात आलं होतं. 6 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत तर 9 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. या विधेयकाला 12 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूरी दिल्यानंतर त्याच कायद्यात रुपांतरण केलं होतं. तो कायदा आजपासून लागू होईल, अशी अधिसूचना सरकारच्या वतीनं काढण्यात आलीय.

या कायद्यात पेपर फोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची तरतुद आहे. नोकरभरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांची होत असलेली फसवणुक रोखण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. या नव्या कायद्यानुसार परिक्षेचा पेपर लीक केल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत कोणतीही छेडछाड केल्यास कमीत कमी 3 वर्षाचा तुरुंगवाससोबत 10 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तुरुंगवासाची शिक्षा ही 3 वर्षांवरून 5 वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

परिक्षा ओयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याला 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते, सोबतच त्याच्याकडून परिक्षेचा खर्च वसूल करण्याची तरतुदरही कायद्यात करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे अशा प्रकारच्या पेपरफुटी प्रकरणासाठी वेगळा कुठलाही ठोस कायदा यापुर्वी नव्हता. त्यामुळं सरकारनं आणलेला हा कायदा महत्त्वाचा मानला जातोय.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA), रेल्वे भर्ती बोर्ड (RRB), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), बँकिंग कार्मिक निवड संस्था (IBPS) या परिक्षांमध्ये घोटाळा झाला तर घोटाळेबाजाला या नव्या कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकते. केंद्र सरकारमधील सर्व मंत्रालय आणि संबंधित विभागाच्या भरती परिक्षा देखील या कायद्याच्या अंतर्गत येतील. सरकारनं उचललेली ही कडक पावलं. आगामी काळात होणाऱ्या परिक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कामी येतात का? हे पहाणं महत्त्वाचं असणार आहे. आजपासून हा कायदा सरकारनं लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, ज्या परीक्षा पुढे ढकललेल्या आहेत, त्या लवकर घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होतेय. त्यामुळं त्या परीक्षा कधी होतात आणि मागच्या काही दिवसांपासून परीक्षांना लागलेलं ग्रहण हा कठोर कायदा आला म्हणून आतातरी संपत का? हे पहाणं महत्त्वाचं असेल.