मुंबई : राजकीय नेत्यांनी मागील काही दिवसांपासून जातनिहाय जनगणनेसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या जातनिहाय जनगणनेची गेल्या अनेक दिवसांपासून मागणी होत आहे. दरम्यान, २०११ साली जातनिहाय जनगणना झाली होती. मात्र, त्याचे आकडे सार्वजनिक करण्यात आले नव्हते. ही आकडेवारी सार्वजनिक करण्यास अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नव्हती, अशी माहिती 'इंडिया टीव्ही'ने एका रिपोर्टमध्ये दिली आहे.

काय आहे जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास?

भारतात ब्रिटिशांचं राज्य होतं. त्यावेळीच जातनिहाय जनगणनेची सुरुवात झाली. पहिल्यांदा १८७२ साली जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर १९३१ पर्यंत इंग्रजांनी जितक्या वेळी भारतीयांची जनगणना झाली. त्यात जातीशी संबंधित माहिती देखील होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ साली पहिल्यांदा जनगणना झाली. त्या आधारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीशी संबंधित लोकांचं वर्गीकरण करण्यात आलं. त्यानंतर पुढे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. संविधानाने जाती आणि धर्मापेक्षा फक्त लोकसंख्येवर भर दिलाय. १९८० नंतर भारतात अनेक राजकीय पक्षांचा उदय झाला. त्यावेळी राजकीय पक्षांचा केंद्रबिंदू जात होता. त्यानंतर पुढे जातनिहाय आरक्षणासाठी मागणी सुरु झाली.

पुढे २०१० साली मोठ्या प्रमाणात खासदारांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. २०१० साली काँग्रेसचं सरकार होतं. खासदारांच्या मागणीनंतर काँग्रेस सरकार तयार झालं. त्यानंतर त्यांनी २०११ साली प्रशासनाला महत्वाचे आदेश दिले. २०११ साली सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोनातून जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. मात्र, या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली नाही.

आकडेवारी सार्वजनिक का करण्यात आली नाही?

या जातनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेत सरकारी अधिकारी सामील झाले होते. त्यातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जातीच्या आकडेवारीत अनेक विसंगती होत्या. समाजातील अनेकांनी जातीची ओळख सांगताना उपजात देखील सांगितली. तर काहींनी समुदायाची ओळख ही जात म्हणून सांगितली. पुढे भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार जनगणनेसाठी जातीचा डेटाचं वर्गीकरण करण्यासाठी अरविंद पनगढिया यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमण्यात आली होती .

'आकडेवारी चुकीची होती'

पुढे जुलै २०२२ साली केंद्र सरकारने संसदेत याविषयी माहिती दिली. सरकारने म्हटले की, '२०११ साली जातनिहाय जनगणनाची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची कोणतीही योजना नाही. यासाठी सुप्रीम कोर्टात एका शपथपत्रात केंद्राने म्हटले की, '२०११ साली जातनिहाय जनगणनेमध्ये काही कमतरता होती. त्यातील आकडेवारी चुकीची होती. तसंच उपयोगी नव्हती. केंद्र सरकारने असंही म्हटलं होतं की, जातनिहाय जनगणना करणे प्रशासनाच्या पातळीवर कठीन काम आहे.