आगामी दिवसात बिहार विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वीच राहुल गांधींनी मत चोरीवरून निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केलाय. त्यानंतर निवडणूक आयोगविरुद्ध राहुल गांधी असा संघर्ष सुरू झालाय. मत चोरी आणि मतदार यादींमधील घोळावरून आरोप होत असतानाच निवडणूक आयोगाने मोठी करवाई करत अनेक राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केलीय.पक्षांची नोंदणी रद्द केल्यानंतर निवडणूक आयोगान निवदेनाद्वारे आपल्या कारवाईची माहिती दिलीय.

गेल्या दोन दिवसापूर्वीच निवडणूक आयोगाने ३३४ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली होती. आता आणखी ४४६ पक्षांवर कारवाई करत त्यांची नोंदणी रद्द केलीय. यात राज्यातील ४४ राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. निवडणूक प्रणाली स्वच्छ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आयोगाने दिलीय. २०१९ पासून सलग ६ वर्षे एकही निवडणूक न लढणल्याने या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आलीय.

दरम्यान दोन दिवसापूर्वीच आयोगाने ३३४ पक्षांना आधीच यादीतून वगळल होतं. आता दुसऱ्या टप्प्यात देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आणखी ४७६ पक्षांना यादीतून वगळलं आहे.

देशातील राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय/राज्य/RUPP) लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९अ च्या तरतुदींनुसार ECI कडे नोंदणीकृत आहेत. कायद्याच्या तरतुदींनुसार राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत झालेल्या कोणत्याही संघटनेला काही विशेषाधिकार आणि फायदे मिळतात. यात चिन्ह, कर सवलती इत्यादी. राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्वे सांगण्यात आली आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, जर पक्षाने सतत ६ वर्षे निवडणूक लढवली नाही तर तो पक्ष नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून काढून टाकला जाईल. दरम्यान नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पक्ष आहेत. त्यानंतर तामिळनाडू ४२, दिल्लीमधील ४१ पक्षांची नोंदणी रद्द झालीय.

निवडणूक प्रणाली स्वच्छ करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या व्यापक आणि सातत्यपूर्ण धोरणाचा एक भाग म्हणून, २०१९ पासून, सलग ६ वर्षे एकही निवडणूक लढवण्याची अट पूर्ण न करणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्य राजकीय पक्षांना (RUPPs) ओळखण्यासाठी आणि यादीतून काढून टाकण्यासाठी ECI देशव्यापी मोहीम राबवत आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत, ECI ने ९ऑगस्ट २०२५ रोजी ३३४ RUPEE ला आधीच यादीतून काढून टाकले आहे . ज्यामुळे सूचीबद्ध RUPP ची संख्या २,८५४ वरून २,५२० पर्यंत कमी झाली आहे.