वृत्तसंस्था: पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात मागील ३ महिन्यांपासून स्थिर आहेत. यानंतर आता केंद्र सरकारने (Central Government) खाद्यतेलांच्या (edible oil) भावात कमी नियंत्रणात आणण्याकरिता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खाद्य तेल आणि तेलबियांची साठवणूक करण्याचा आदेश राज्यांना (states) दिला आहे. पुरवठा साखळी आणि व्यापार (Trade) यांना बाधा न आणता आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश सरकारने (government) दिला आहे. काल याविषयी अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. (Edible oil will no longer be expensive Modi government took decision)

हे देखील पहा-

खाद्य तेल आणि तेलबिया यांच्या साठवणुकीची मर्यादा ३ महिन्यांनी वाढवली आहे. आदेशामध्ये साठवणुकीच्या मर्यादेचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक (Customer) मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाना (Union Territory) यासंदर्भात बैठक घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीची चर्चा करण्यात आली आहे. तसेच परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. राज्य केंद्रशासित प्रदेशांनी साठवणूक मर्यादेचा आदेश लागू करण्यात येणार आहे. हा आदेश लागू करताना पुरवठा साखळी आणि व्यापारामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही याची खातरजमा करून घ्यावी यावर बैठकीमध्ये भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्रालयाने यावेळी दिली आहे.

यामुळे साठेबाजी, काळाबाजारावर अंकुश येणार आहे, अशी आशा मंत्रालयाने यावेळी व्यक्त केली आहे. खाद्य तेलांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात (International market) भावाची आणि परिस्थितीची माहिती राज्यांना केंद्रीय मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव भारतीय बाजारपेठेवर कशाप्रकारे परिणाम करू शकणार आहे, याची देखील माहिती देण्यात आली आहे.

Edited By- Digambar Jadhav