मोदी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. खाद्यतेलाच्या किंमती रोखण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय मिशन (National Mission) सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. खाद्यतेलाच्या (Edible oil) आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि त्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 11,040 कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय मिशन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाद्यतेलांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी खाद्यतेल-तेल पाम (NMEO-OP) वरील 11,040 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मोहिमेला मंजुरी दिली.

हे देखील पहा-

सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होणार आहेत. सामान्य जनतेच्या खिशाची काळजी घेत केंद्र सरकारने सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलाचे आयात शुल्क निम्म्याने कमी केले आहे. यामुळे येत्या काळात खाद्यतेलाच्या किंमती खाली येऊ शकतात. काही दिवसांपूर्वी सरकारने पाम तेलाचे आयात शुल्क कमी केले होते.

सरकारने सूर्यफूल आणि सोया तेलावरील आयात शुल्क 15 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के केले आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्कही कमी केले होते. म्हणजेच, सर्व करांसह ड्यूटी कपात 8.25 टक्के झाली आहे.

सरकारने सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलाचे आयात शुल्क कमी केले आहे. ते 15 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के करण्यात आले आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे परदेशातून खाद्यतेल आयात करणे स्वस्त होईल. सध्या एका वर्षात भारत सरकार 60,000 ते 70,000 कोटी रुपये खर्च करून 15 दशलक्ष टन खाद्यतेल खरेदी करते. कारण देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 70-80 लाख टन आहे. तर देशाला त्याच्या लोकसंख्येसाठी दरवर्षी सुमारे 25 दशलक्ष टन खाद्यतेलाची गरज असते. भारताने गेल्या वर्षी मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून 7.2 दशलक्ष टन पाम तेल आयात केले. ब्राझील आणि अर्जेंटिनामधून 34 लाख टन सोयाबीन तेल आणि रशिया आणि युक्रेनमधून 2.5 मिलियन टन सूर्यफूल तेल आयात केले गेले. मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमधून पाम तेल भारतात आयात केले जाते. मागणी आणि पुरवठ्याच्या या दरीमुळे देशांतर्गत बाजारात किंमतीवर परिणाम होतो.

Edited By- Anuradha