पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिका दौऱ्यावर जाऊ शकतात. याबाबतचे सुतोवाच खुद्द अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहेत.पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील मैत्रीचे संबंध हे सर्वश्रुत आहेत. जागतिक व्यासपीठावरही त्यांची मैत्री दिसून आलीय. अमेरिकेत सध्या अमेरिका फर्स्टचं धोरण राबवलं जात आहे. त्याचदरम्यान पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौरा होणार आहे. त्यामुळे भारताच्यादृष्टीने मोदींची अमेरिका भेट किती फायद्याची ठरू शकते किंवा त्या भेटीत कोणत्या विषयावर चर्चा होईल, हे जाणून घेऊ.

उच्च शुल्क असलेल्या देशांच्या श्रेणीत भारताचा समावेश

व्हाईट हाऊसने मोदींसोबत ट्रम्प यांच्या चर्चेचे अर्थपूर्ण वर्णन केलंय. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार संबंधांसह भारत-अमेरिकेचं सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने काम करण्यावर भर देण्यात आलाय. एकीकडे अमेरिका भारतासोबतच्या संबंधांना प्राधान्य देत आहे, तर दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाने चीन आणि ब्राझील व्यतिरिक्त भारताचे नाव उच्च शुल्क असलेल्या देशांच्या श्रेणीत समाविष्ट केले आहे.

अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही देश ट्रेड पार्टनर आहेत. भारताच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांपैकी अमेरिका हा एकमेव देश आहे. अमेरिकेशी व्यापार करण्यात भारताला कोणताच तोटा होत नाही. भारत आपला माल अमेरिकेत जास्त विकतो आणि खरेदी कमी करतो. 2022 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार 191.8 डॉलर अब्ज इतका होता.

चीनवर नजर ठेवताना भारताची भूमिका महत्त्वाची

इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय प्रदेश आहे. यात चार खंडांचा समावेश आहे: आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका. या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत सर्व देश सतर्क आहेत. खरे तर चीनकडून येणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्याच्या उद्देशाने क्वाडची स्थापना करण्यात आलीय. या क्षेत्रात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे.

चीनला टक्कर देण्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानला दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रात भारताची उपस्थिती हवीय. जेणेकरून एका व्यासपीठावर एकत्र येऊन चीनला प्रत्युत्तर देता येईल. क्वाडच्या माध्यमातून चीनचे विस्तार धोरण रोखणे सोपे होणार आहे. त्यामुळेच मोदी आणि ट्रम्प यांनी अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी आणि इंडो-पॅसिफिक क्वाड भागीदारी मजबूत करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेवरही भर दिलाय.

भारताला हवी अमेरिकेची साथ

एखाद्या देशाची ताकद त्याच्या तांत्रिक समृद्धीवर अवलंबून असते. यात चीन अनेक बाबतीत अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियापेक्षा खूप पुढे आहे. विशेषत: सेमीकंडक्टर क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व आहे. अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात बरीच प्रगती केलीय, पण चीनच्या तुलनेत ती अजूनही मागे आहे. तर सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या दिशेने भारताने वेगाने पावले उचलली आहेत. परंतु अजून बराच पल्ला गाठायचाय. पण आता भारत आणि अमेरिका नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एकत्र आले तर ते दोन्ही देशांसाठी नक्कीच चांगले होईल.