Farmers Protest

पंजाब हरियाणातील शेतकरी आज हजारोच्या संख्येने दिलीच्या सीमेवर धडकले आहेत. त्यामुळे दिल्लीच्या सर्व सीमा खीळे, सिमेंटचे बॅरीकेड्स लावून बंद करण्यात आले आहेत. तर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ही दिल्लीतील शेतकऱ्यांचं आंदोलन दिल्ली धडकल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही सभागृहात तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. यासोबतच शेतकऱ्यांची आणखी एक मागणी होती, ती म्हणजे पिकांना किमान आधारभूत किमतीवर हमीभाव द्यावा आणि यासाठी कायदा करावा. दरम्यान शेतकरी मागणी करत असलेली किमान आधारभूत किंमत MSMP म्हणजे काय? सरकार आणि शेतकरी मिळून या समस्येवर तोडगा का काढू शकत नाही? शेतकऱ्यांची मागणी खरच न्याय्य आहे का? या सर्व प्रश्नांची माहिती जाणून घेणार आहोत.

MSP चे गणित काय आहे?

शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा व त्यांचं नुकसान होण्यापासून संरक्षण व्हावं, यासाठी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्र सरकार पिकांची किमान किंमत ठरवते ज्याला MSP किंवा किमान आधारभूत किंमत म्हणतात. कधी बाजारानुसार पिकाचे भाव कमी झाले तर तर सरकार एमएसपी पिकांची खरेदी करते. सुमारे 60 वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने देशाला अन्नधान्याच्या टंचाईपासून वाचवण्यासाठी गव्हावर एमएसपी सुरू केला होता. जेणेकरून सरकार थेट शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करू शकेल आणि पीडीएस योजनेंतर्गत गरिबांमध्ये वितरण करेल.

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

शेतकऱ्यांना कशाची भीती वाटते?

तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही शेतकऱ्यांचा रोष, मागणी आणि सरकारप्रती असलेली भीती यामागील कारण समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चावर 50 टक्के परतावा मिळेल या आधारावर एमएसपी निश्चित केला जातो, मात्र तसं होताना नाही. अनेक ठिकाणी व प्रसंगी शेतकऱ्यांकडून कमी भावात पिकांची खरेदी केली जाते. याबाबत अद्याप कोणताही कायदा नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी कायदेशीर मार्गाने आपलं मत कसं आणि कुठं मांडावं? आपल्या हक्कासाठी कोणत्या न्यायालयात बाजू मांडावी? न्यायालयही कायद्याच्या कक्षेत राहूनच शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकू शकेल. जेव्हा कोणताही कायदा नसतो, फक्त नियम असतात, तेव्हा सरकारला हवं तेव्हा MSP थांबवू किंवा बंद करू शकतं. याचीच भीती शेतकऱ्यांना आहे.

एमएसपीचा किती फायदा

सरकार प्रत्येक पिकावर एमएसपी देत ​​नाही. सरकारने 24 पिकांवर एमएसपी निश्चित केला आहे. उसाचा एमएसपी कृषी मंत्रालयाच्या कृषी खर्च आणि किंमत विभागाच्या आयोगाद्वारे निश्चित केला जातो.हा फक्त सूचना देणारा विभाग आहे, MSP कायदेशीररित्या लागू करू शकणारी संस्था नाही.

ऑगस्ट 2014 मध्ये म्हणजे 10 वर्षांपूर्वी, शांता कुमार समितीने आपल्या अहवालात, देशातील केवळ 6 टक्के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ मिळतो. बिहारमध्ये एमएसपीवर खरेदी होत नाही. तिथे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था म्हणजेच PACS या राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमार्फत शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य खरेदी केलं जातं. मात्र PACS भरपूर धान्य खरेदी करते आणि उशीरा पेमेंट करते अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची बहुतांश पिके कमी किमतीत मध्यस्थांना विकावी लागतात.

शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद फेटाळता जाईल का?

शेतकरी संघटना शाश्वत एमएसपीसाठी कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. म्हणजेच केंद्रातील सरकारकडून शेतकऱ्याचे प्रत्येक पीक एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) वर खरेदीसाठी खुले असावे. मात्र हा युक्तिवाद काही नाकारला जाऊ शकतो. कारण 2020 या आर्थिक वर्षात कृषी उत्पादनाचे एकूण मूल्य 40 लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये दुग्धव्यवसाय, शेती, फलोत्पादन, पशुधन आणि एमएसपी पिकांच्या उत्पादनांचा समावेश आहे. तर याच आर्थिक वर्षात एकूण कृषी उत्पादनांचे बाजारमूल्य १० लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये 24 पिकांचा समावेश आहे ज्यांचा एमएसपीत समावेश आहे.