दिल्ली, ता. १५ एप्रिल २०२४

देशातील २१ निवृत्त न्यायाधिशांनी सर भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहले आहे. न्यायव्यवस्थेला कमजोर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. न्यायव्यवस्थेला अनावश्यक दबावापासून स्वतंत्र करण्याची गरज आहे, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि उच्च न्यायालयांच्या 21 निवृत्त न्यायाधीशांच्या गटाने भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित न्यायव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी काही गटांकडून मुद्दाम दबाव टाकून, चुकीची माहिती आणि सार्वजनिक अपमानाच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न वाढल्याचे म्हटले आहे.

निवृत्त न्यायमुर्ती दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एम आर शाह यांच्यासह अन्य न्यायाधीशांनी हे पत्र लिहित न्यायपालिकेवर असलेल्या दबावावर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही या पत्रामध्ये म्हटले आहे.

काय आहे पत्र?

"काही गटांकडून दबाव, चुकीची माहिती आणि सार्वजनिक अपमानाच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेला कमजोर करण्याच्या होत असलेल्या वाढत्या प्रयत्नांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यासाठी आम्ही पत्र लिहित आहोत. आमच्या लक्षात आले आहे की राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यांनी प्रेरित असलेले हे घटक असा प्रयत्न करीत आहेत. आमच्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे.

तसेच चुकीची माहिती देण्याचे डावपेच आणि न्यायपालिकेच्या विरोधात जनभावना वाढवण्याबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. जे केवळ अनैतिकच नाही तर आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाही मारक आहेत. यामुळे न्यायमुर्तींच्या निष्पक्ष भूमिकेसमोर आव्हान उभे राहत आहे, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे.