Delhi Liquor Scam ED Team Arvind Kejriwal :

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी ईडीचे पथक दाखल झाले असून ईडीकडून दारू घोटाळ्याची चौकशी केली जात आहे. ईडीकडून केजरीवाल यांना चौकशीसाठी वारंवार समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र ईडी चौकशीला बोलवून त्यांना अटक केली जाईल, अशी शंका केजरीवाल यांना होती. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अटक होऊ, नये यासाठी अर्ज केला होता. (Latest News)

अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) यांनी अटकेपासून संरक्षण करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. आता ईडीचे पथक दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी (liquor scam case) चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडी त्यांना अटक करेल,अशी शक्यता आहे.

दरम्यान दिल्ली सरकारचे मंत्री सौरभ भारद्वाज यांना केजरीवाल यांच्या घरात जाण्यापासून रोखण्यात आले. ईडीची टीम सीएम केजरीवाल यांना अटक करू शकते. मुख्यमंत्र्यांच्या घराकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त असल्याचं भारद्वाज म्हणालेत.

ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना तब्बल ९ वेळा समन्स पाठवले होते. मात्र ते एकही वेळी चौकशीला हजर राहिले नव्हते. आज ईडीचे अधिकारी १० वे समन्सह केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचले. या टीमकडे सर्च वॉरंटही असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याअंतर्गत अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या घराची झडती घेत आहेत. त्यानंतर ईडीचे अधिकारी केजरीवाल यांच्या प्रश्नांची उत्तरेही देतील, असे सांगण्यात येत आहे.

काय आहे कथित दिल्ली दारू घोटाळा

• नवीन मद्य धोरणामुळे मद्याची सरकारी दुकानं बंद झाली होती आणि खासगी परवाने सरकारने जारी केले होते.

• दारू पिण्याचं वयही दिल्ली सरकारने २५ वरून २१ वर केले होते.

• सरकारचा महसूल वाढवणं, मद्य माफियांचा प्रभाव कमी करणं, ग्राहकांची सोय आणि मद्याचा काळा बाजार रोखणं हे धोरणाचं मुख्य उद्दिष्ट होतं

• हे धोरण नोव्हेंबर २०२१ पासून अंमलात आले होते.

• या धोरणामुळे मद्याचा दर ठरविण्याची मुभा मालकांना दिली होती, त्यामुळे एमआरपीवर सूट मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

• सर्व दुकानं पहाटे तीन वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्याची मुभा दिली होती, होम डिलिव्हरीचा पर्यायही त्यांनी ठेवला होता.

• त्यामुळे परिणामी दिल्लीत काही काळ मद्यावर मोठी सूट दिली जात होती.

• मात्र नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. या नवीन धोरणाला विरोध वाढल्याने २८ जुलै २०२२ रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले.