दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना दिल्ली हायकोर्टाकडून (Delhi High Court) मोठा दिलासा मिळालाय. कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांना आजरी पत्नीला आठवड्यातून एकदा भेटण्याची परवानगी दिली. आज मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हा निर्णय दिला. त्याचसोबत कोर्टाने सिसोदिया यांच्या जामीन मागणीवर ईडी आणि सीबीआयला नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.

मनीष सिसोदिया कथित दारु घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. सिसोदिया यांनी अनेक वेळा जामीनासाठी अर्ज केला. पण प्रत्येक वेळी कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. राऊज अवेन्यू कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी जामीनासाठी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती.

मनीष सिसोदिया यांनी राऊज अवेन्यू कोर्टाने च्या ३० एप्रिलच्या आदेशाला आव्हान देत हायकोर्टात धाव घेतली होती. तात्काळ सुनावणीसाठी कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे कोर्टाने मान्य केले. त्यानुसार आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

मनीष सिसोदिया यांनी एका अंतरिम अर्जात कोर्टाला विनंती केली होती की, त्यांच्या याचिका प्रलंबित असताना कोठडीत असताना त्यांना आठवड्यातून एकदा त्यांच्या आजारी पत्नीला भेटण्याची परवानगी देणारा ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवावा. आजच्या सुनावणीदरम्यान ईडीच्या वकिलांनी सांगितले की, लोवर कोर्टाचा आदेश कायम ठेवल्यास तपास यंत्रणेला हरकत नाही. यानंतर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ही विनंती मान्य केली.