Arvind Kejriwal News:

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांची याचिका उच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती स्वरकांता शर्मा यांनी न्यायालयात हा निकाल दिला आहे.

निर्णय वाचताना न्यायाधीश म्हणाले की, हा अर्ज जामिनासाठी नसून केजरीवाल यांनी आपल्या अटकेला आव्हान देण्यासाठी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईडीने गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून अरविंद केजरीवाल यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचे दिसून येते. केजरीवाल यांनी लाचखोरी प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावल्याचे पुराव्यावरून दिसून येते.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरकारी साक्षीदारांवर संशय व्यक्त केला होता. त्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सरकारी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या जबाबांना महत्त्व आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांसाठी वेगळा कायदा करू शकत नाही.  (Latest Marathi News)

न्यायालयाने म्हटले आहे की, साक्षीदारांशी साक्ष न्यायालयाने लिहिलेली आहे, ईडीने नाही. तपास कोणाच्याही सोयीनुसार होऊ शकत नाही. कागदपत्रानुसार केजरीवाल या कटात सामील आहेत. साक्षीदारांवर संशय घेणे म्हणजे न्यायालयावर संशय घेण्यासारखं आहे. सरकारला जबाबदार धरले जाईल की नाही हे न्यायालय ठरवते.

दरम्यान, मागणीला सुनावणीत अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाकडे अंतरिम जामीन मागितला होता. ज्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 3 एप्रिल 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज निर्णय घेण्यात आला आहे. केजरीवाल यांनी 23 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. त्यांना 21 मार्च रोजी दिल्लीतील राहत्या घरातून अटक करण्यात आली होती.