पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षण आणि पदवीवरून मोठा गदारोळ झाला होता. विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या शिक्षणावरून कोंडीत पकडत त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यानंतर त्यांची ग्रॅज्युएशन डिग्रीबाबत खुलासा करण्यात यावा, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिलाय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीधर पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केलाय. दिल्ली विद्यापीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या माहिती अधिकार याचिकेच्या आधारे, सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान मोदींच्या पदवीधर पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते.

'शैक्षणिक नोंदी आणि पदव्या उघड करणे बंधनकारक नाही'

पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्यावरून हा कायदेशीर लढा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली होती. पंतप्रधान मोदींनीही ती परीक्षा त्यावेळी उत्तीर्ण केली होती. त्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सचिन दत्ता यांच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक नोंदी आणि पदव्या उघड करणे बंधनकारक नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.

सीआयसीने दिले होते पदवी सार्वजनिक करण्याचे आदेश

विद्यापीठाने तृतीय पक्षांशी संबंधित माहिती सार्वजनिक न करण्याच्या नियमांचा हवाला देत नकार दिलाय. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये DU ला तपासणीची परवानगी देण्याचे आदेश दिले होते. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचीविशेषतः पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता पारदर्शक असावी, असे सीआयसीने म्हटले आहे. ही माहिती असलेले रजिस्टर सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जाईल असेही सीआयसीने म्हटले आहे.