काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टानं या दोन्ही नेत्यांसह सात जणांना नोटीस बजावली आहे. काही दिवसांपूर्वीच राऊज एव्हेन्यू कोर्टाकडून त्यांना दिलासा मिळाला होता. ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास कोर्टानं नकार दिला होता.

राऊज एव्हेन्यू कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात ईडीने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. आता दिल्ली हायकोर्टानं या प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यासह सात जणांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. सुनावणीवेळी ईडीकडून दिल्ली हायकोर्टात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.

तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, ५० लाख रुपयांच्या बदल्यात आरोपींना दोन हजार कोटींची मालमत्ता प्राप्त झाली आहे असा अंतिम निष्कर्ष निघालेला आहे. जून २०१४ रोजी एका व्यक्तीकडून तक्रार दाखल करण्यात आली. त्याची कनिष्ठ न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली होती. त्यानंतर दिल्ली हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली. पुरावे गोळा केले. आरोपींचे जबाब नोंदवण्यात आले, अशी माहिती मेहता यांनी कोर्टात दिली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयानं मोठी चूक केली आहे. हे फक्त एका प्रकरणाविषयी नाही. याचा परिणाम इतर अनेक प्रकरणांवर होऊ शकतो. कारण न्यायालयानं वैयक्तिकरित्या केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली आहे तर त्यावर ईडी काही करू शकत नाही, असे कनिष्ठ न्यायालयाने नमूद केले होते.