दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी ईव्ही इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजूरी दिली असून हे धोरण 1 जुलैपासून लागू होणार आहे. या धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सवलत आणि सबसिडी दिली जाणार आहे. या धोरणाच्या पहिल्या वर्षात इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्यांना 30 हजार रुपये, तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहन खरेदी करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांची सबसिडी मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दिल्ली कॅबिनेट बैठकीत दिल्ली ईव्ही पॉलिसी 2026 मंजूर करण्यात आली. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी हे धोरण 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहणार आहे. या धोरणानुसार 1 जानेवारीपासून दिल्लीमध्ये फक्त इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्टर दुचाकी वाहनांची नोंदणी होईल. त्यामुळे भविष्यात पेट्रोल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या ऑटो आणि दुचाकी वाहनांच्या विक्रीवर बंदी येण्याची शक्यता आहे. सरकारने या धोरणासाठी पुढील चार वर्षांत 15000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीएस-IV वाहनधारकांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली असून, आपली जुनी गाडी स्क्रॅप केल्यास 10 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे.

याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना रॉड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कावर 100 टक्के सूट मिळणार आहे. ही सवलत 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या एक्स शोरूम किंमतीच्या चारचाकी वाहनांवर लागू असेल. जड वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठीही महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोटिफिकेशननंतर तीन महिन्यांच्या आत खरेदी करण्यात आलेल्या पहिल्या 1000 N2 इलेक्ट्रिक ट्रकांना नो एंट्री वेळेत 10 वर्षांची सूट देण्यात येणार आहे.

दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचाही सरकारचा मानस असून संपूर्ण शहरात 30 हजार चार्जिंग पॉईंट्स उभारण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. या 15,000 कोटी रुपयांपैकी 7,000 कोटी रुपये सबसिडीसाठी आणि 8, 000 कोटी रुपये चार्जिंग स्टेशन उभारणी तसेच रोड टॅक्स व नोंदणी शुल्क माफीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.