Parliament Monsoon Session News : देशभर विरोधकांनी व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरुन रान उठवलं असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी थेट गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि पंतप्रधानांना थेट घरी बसवण्यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक मांडलं आणि विरोधकांनी लोकसभेत गोंधळ घातला...

अमित शाहांनी लोकसभेत मांडलेल्या 130 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना जेलवारी झाल्यास त्यांची हकालपट्टी निश्चित करण्यात आलीय.. या घटनादुरुस्तीत काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत? पाहूयात...

PM, CMना तुरुंगाची वारी महागात पडणार

गंभीर गुन्ह्यात सलग 30 दिवस अटक झाल्यास 31 व्या दिवशी संबंधित मंत्र्याने राजीनामा देणं किंवा हकालपट्टी करणं बंधनकारक करण्यात आलंय.. एवढंच नाही तर 5 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांचा यात समावेश करण्यात आलाय... मात्र निर्दोष सुटल्यानंतर पुन्हा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री होता येण्याचंही घटनादुरुस्तीत स्पष्ट केलंय..

गेल्या 5 वर्षात अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदी असताना अटक झाली.. एवढंच नव्हे तर अनेक मंत्री अजूनही तुरुंगात आहेत...याआधीच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार 2 वर्षांची शिक्षा झाल्यास आमदारकी आणि खासदारकी गमवावी लागायची. त्यामुळे हा कायदा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट करण्यासाठीच आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय...

एवढ्यावरच न थांबता विरोधी पक्षानं अमित शाहांना त्यांच्या जेलवारीचीही आठवण करुन दिलीय.. अमित शाहांच्या उत्तरानंतरही विरोधी पक्षाने आपला आक्रमक बाणा कायम ठेवला.. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेत 130 व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवलंय.

देशात गाजत असलेल्या व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी केंद्र सरकारने 130 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा आणला असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जातोय. आता विरोधी पक्ष विधेयक माघार घेईपर्यंत लढणार की संयुक्त संसदीय समितीत सहभागी होऊन कायदा मजबूत करण्यासाठी मदत करणार? याकडे देशाचं लक्ष लागलंय...