नवी दिल्ली : या आठवड्यात नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नैसर्गिक वायूचा वापर वाहनांसाठी वीज, खते आणि सीएनजी (CNG) निर्मितीसाठी केला जातो. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वसामान्याच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. देशात तयार होणाऱ्या गॅसची किंमत सरकार ठरवते. केंद्र सरकारला १ ऑक्टोबर रोजी गॅसच्या दरात पुढील सुधारणा करायची आहे.

सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांतून उत्पादित केलेल्या गॅससाठी दिलेला ६.१ युनिट प्रति डॉलर वरून ९ डॉलर युनिट प्रति युनिटपर्यंत वाढू शकते. ही दरवाढ आतापर्यंतची सर्वात मोठी असल्याचे बोलले जात आहे.

बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे एप्रिल २०१९ पासून नैसर्गिक वायूच्या किमतीत झालेली ही तिसरी वाढ असेल. सरकार दर सहा महिन्यांनी गॅसची किंमत ठरवते. ही किंमत अमेरिका, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या गॅसचा साठा असलेल्या देशांच्या गेल्या एक वर्षाच्या दरांच्या आधारे त्रैमासिक अंतराने निश्चित केली जाते. अशा स्थितीत १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीतील गॅसची किंमत जुलै २०२१ ते जून २०२२ पर्यंतच्या किमतीच्या आधारे निश्चित केली जाईल. यावेळी गॅसचे दर गगनाला भिडणार असल्याचे बोलले जात आहे.

देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. समितीसमोर हा मुद्दा प्रलंबित असल्याने १ ऑक्टोबर रोजी गॅसच्या (Gas) किमतीत सुधारणा न करणे हे व्यावहारिक कारण असेल. अंतिम ग्राहकांसाठी गॅसची रास्त किंमत सुचवण्यास सांगितले आहे.

या समितीत गॅस उत्पादक संघटना आणि ओएनजीसी आणि ऑईल इंडिया लि.चा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या समितीला या महिन्याच्या अखेरीस अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, पण त्याला वेळ होऊ शकतो. या समितीमध्ये खासगी गॅस ऑपरेटर आणि सरकारी मालकीच्या गॅस कंपनी गेल, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि खत मंत्रालयाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे.