विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे झालेली सरकारची कोंडी फोडण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी नवी खेळी खेळलीय. येत्या सोमवारी पेपरफुटीसंदर्भात केंद्र सरकार महत्त्वाचं विधेयक मांडणार आहे. मात्र विरोधकांनीही वेगळी रणनीती आखलीय. त्यामुळे ही कोंडी फुटणार का ? विधेयक संसदेत मंजूर होणार का?

जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून तोडगा काढण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोठा डाव टाकलाय. गुरूवारी मध्यरात्रीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पेपरफुटी रोखण्यासाठी सुधारित कायदा करण्याची घोषणा केलीय. विशेष म्हणजे या नव्या विधेयकाला तातडीनं कॅबिनेटची मंजुरीही घेण्यात आलीय.

सोमवारी हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार असून ते तातडीनं पारित करण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारनं नवं विधेयक आणलं असलं तरी विरोधक पाचव्या दिवशीही आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. जोपर्यंत प्रधानांचा राजीनामा घेत नाही, तोपर्यंत चर्चा होणार नसल्याची भूमिका पुन्हा एकदा राहुल गांधींना मांडलीय.

केंद्र सरकार प्रधानांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा सोडून सारं काही करायला तयार आहे. मात्र विरोधक राजीनाम्यावरच ठाम आहेत. त्यामुळे मोठी कोंडी निर्माण झालीय. अधिवेशनाचा हा संपूर्ण आठवडा पाण्यात गेलाय. त्यामुळे सोमवारी विधेयक मांडण्यापूर्वी पुढच्या दोन दिवसात सरकार विरोधकांशी चर्चा करून तोडग काढण्यात यशस्वी होणार का? विरोधक सोमवारी नव्या विधेयकावर चर्चा करण्यास तयार होणार का? या साऱ्या प्रश्नांच्या उत्तरांकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलंय.