महिला किंवा अल्पवयीन मुलीचे अपहरण हा आयपीसीच्या कलम 366 अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी बळजबरीनं लग्न किंवा शारीरिक संबंध ठेवण्याचा आरोपीचा हेतूही सिद्ध व्हायला हवा, अशी टिप्पणी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने केली. इतकंच नाही तर आरोपीवर पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हाही कोर्टाने रद्द केला. न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि रवींद्र कुमार अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

छत्तीसगडमध्ये राहणाऱ्या एका तरुणाने 2022 मध्ये 14 वर्षीय मुलीचे दोनवेळा अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याचा हा प्रयत्न मुलीच्या आईने हाणून पाडला. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांत धाव घेत तरुणाविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोपींविरुद्ध कलम 376 आणि पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

अपहरणाच्या दोन घटना घडण्यापूर्वीच आरोपीने अल्पवयीन मुलगी घरात एकटी असताना तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले, असा आरोपही पीडितेच्या आईने केला. याविरोधात आरोपी तरुणाने छत्तीगड उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि रवींद्र कुमार अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

कोर्टाने प्रथमत: दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. ट्रायल कोर्टाच्या रेकॉर्डचा अभ्यास केल्यानंतर, असे आढळून आले की, पीडितेने दंडाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तिच्या जबाबात बलात्काराच्या घटनेचा उल्लेख केलेला नव्हता. आरोपीने फक्त अपहरण केलं होतं, असं पीडितेने म्हटलं होतं.

याउलट, पीडितेने पोलिसांना दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये बलात्काराचा आरोप केल्याचं दिसून आलं. या प्रकरणावर निकाल देताना खंडपीठ म्हणाले, “मुलीच्या एमएलसी हे स्पष्ट होतंय की तिच्या शरीरावर कोणतीही बाह्य जखम आढळली नाही. पीडितेच्या शरीरावर संभोगाची कोणतीही चिन्हे दिसली नाहीत".

"याशिवाय तिच्या कपड्यांवर वीर्य डाग किंवा मानवी शुक्राणूंची कोणतीही निशाण दिसून आले नाही. त्यामुळे फिर्यादीच्या आरोपात तथ्थ नसून आरोपीने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचं सिद्ध होत नाही. त्यामुळे आयपीसीच्या कलम 366 अंतर्गत महिला तसेच मुलीचं अपहरण करणे हा गुन्हा होत नाही, त्यासाठी बळजबरीनं शारीरिक संबंधांचा हेतू सिद्ध व्हायला हवा", असं म्हणत कोर्टाने आरोपीवरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.