बायकोची कौमार्य चाचणी करण्यात यावी या मागणीसाठी नवऱ्याने कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. छत्तीसगडमध्ये ही घटना घडली आहे. नवऱ्याने बायकोच्या कौमार्य चाचणीसाठी छत्तीसगड हायकोर्टात धाव घेतली. पण कोर्टाने या व्यक्तीला झापलं. 'कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणीसाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही. हे संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे', असे कोर्टाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.

छत्तीसगडमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीला त्याच्या बायकोचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे माहिती पडले. आपल्या बायकोचे प्रेमसंबंध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी या व्यक्तीने हायकोर्टात धाव घेत बायकोच्या कौमार्य चाचणीची मागणी केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांनी निर्णय दिला की, कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणीसाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही. कौमार्य चाचणीला परवानगी देणे हे महिलेच्या मूलभूत अधिकारांच्या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या आणि तिच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे.' छत्तीसगडमधील त्या व्यक्तीने १५ ऑक्टोबर २०२४ च्या फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. ज्यामध्ये त्याची याचिका फेटाळण्यात आली होती.

हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, 'याचिकाकर्त्याची मागणी असंवैधानिक आहे. हे संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन करते. ज्यामध्ये महिलांच्या सन्मानाच्या अधिकाराचा समावेश आहे. कलम २१ फक्त जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची हमी देत ​​नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देखील देते जे महिलांसाठी खूप महत्वाचे आहे. कौमार्य चाचणीला परवानगी देणे हे महिलेच्या मूलभूत अधिकारांच्या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या आणि तिच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे.'

याचिका केलेल्या व्यक्तीच्या बायकोने आरोप केला की, 'तिचा पती नपुंसक आहे आणि त्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला.' कोर्टाने सुनावणीदम्यान या व्यक्तीला सांगितले की, 'त्याच्या नपुंसकतेचा आरोप खोटा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तो वैद्यकीय चाचणी करू शकतो.' कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, 'त्याला त्याच्या बायकोची कौमार्य चाचणी घेण्याची आणि त्याच्या पुराव्यांमधील त्रुटी भरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.' ९ जानेवारी रोजी हायकोर्टाने हा निर्णय दिला होता. पण हे प्रकरण आता समोर आले.