संतोष शाळिग्राम -

नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC political reservation) राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज सुनावणी होतं आहे. मात्र या सुनावणीपूर्वीच केंद्र सरकारनं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) द्यायला नकार दिला आहे.

हे देखील पहा -

त्यामुळे नव्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याने पुन्हा राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असा या आरक्षणावरुन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान OBC समाजाचं राजकीय आरक्षण इम्पिरिकल डेटा अभावी रखडलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर केंद्राने राज्याला धक्का दिला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे राज्य सरकारच लक्ष लागून राहीलं आहे. कोर्टामध्ये आज ओबीसी आरक्षण सुनावणी सुरू आहे.

Edited By - Jagdish Patil