Modi Government Action on Deepfake :

AI चा दुरुपयोग आणि वाढत्या डीपफेकच्या घटनांवर केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केलीय. डीपफेकच्या घटनांविरुद्धात केंद्र सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केलीय. सरकारने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला माहिती तंत्रज्ञाना मंत्रालयाचे नियम पाळण्याच्या सूचना दिल्यात. प्रतिबंधित केलेल्या कन्टेन्टची युझर्सला स्पष्टपणे माहिती द्यावी अशा सुचना केंद्राने दिल्या आहेत. (Latest News)

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांसोबत बैठक घेतली त्यानंतर सरकारने ह्या सूचना दिल्या. खोट्या बातम्या किंवा चुकीची माहिती इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विश्वासाला गंभीर धोका आहे. डीपफेकमुळे डिजिटल नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि विश्वासाला धोका निर्माण होतो. जेव्हा ही चुकीची माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे चालविली जाते तेव्हा हा धोका अधिक गंभीर होत असतो, असं आयटी राज्यमंत्री चंद्रशेखर म्हणाले.

सरकारने दिलेल्या सूचनेनुसार,आयटीच्या नियमांनुसार प्रतिबंधित कन्टेटविषयी नियम ३(१)(ब ) अंतर्गत युझर्सला स्पष्टपणे आणि अचूक भाषेत त्याबाबत सूचना दिल्या पाहिजेत. ज्यामध्ये सेवा अटी आणि युझर्सच्या कराराचा समावेश आहे. आधी नोंदणीच्या वेळी आणि नियमित रिमाइंडर म्हणून विशेष म्हणजे लॉगिनच्या प्रत्येक प्रसंगी आणि प्लॅटफॉर्मवर माहिती अपलोड/सामायिक करताना स्पष्टपणे माहिती दिली गेली पाहिजे. सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्म्सनी युझर्सला आयपीसी आणि आयटी कायदा २००० सह दंडात्मक तरतुदींबद्दल माहिती दिली पाहिजे, असं सरकारने दिलेल्या गाइडलाइन्समध्ये सांगितलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी देशाला डीपफेकच्या धोक्यांबाबत इशारा दिला होता. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अधिसूचित केलेल्या आयटी नियमांच्या तरतुदींबद्दल आणि एप्रिल २०२३ मध्ये सुधारित नियमांबद्दल माहिती देण्यासाठी दोन वेळेस डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित करत भारतीय इंटरनेटच्या सर्व भागधारकांशी चर्चा करण्यात आली होती.

सर्व सोशल मीडिया मध्यस्थ आणि प्लॅटफॉर्मवर विशिष्ट ११ श्रेणींचे निर्बंध असल्याचं सांगण्यात आलं. निषिद्ध समजल्या जाणार्‍या कन्टेटचा प्रसार, त्याचे पालन करण्याची खबरदारीविषयीची माहिती या डिजिटल इंडिया संवादात देण्यात आल्याचं सांगण्यात आल्याचं राज्यमंत्री चंद्रशेखर यावेळी म्हणाले. नियम ३(१)(b)(v)हे चुकीची माहिती पसरवण्यास आळा घालतं. यासाठी सर्व मध्यस्थांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून असे कन्टेट त्वरित काढून टाकण्यासाठी सांगण्यात आल्याचीही माहिती आयटी राज्यमंत्र्यांनी दिली.

डीपफेकच्या संदर्भात सरकराने सोशल मीडियाच्या कंपन्यांसोबत एक बैठक घेतली होती. त्यात कंपन्यांना सरकारने सज्जड दम दिला होता. डीपफेकमुळे युजर्सची बदनामी झाली तर झीरो टॉलरन्सचे धोरण राबवणार असल्याचं सरकारने म्हटलं होतं. त्यावेळी सरकारने सोशल मीडियासाठी काही गाइडलाइन तयार करेल आणि ते देण्यात येतील असं सांगितलं होतं.