One Nation, One Election:

संसदेचं विशेष अधिवेशन काही दिवसात होणार आहे. या अधिवेशनात एक राष्ट्र, एक निवडणुकाच्या विधेयकांवरती चर्चा होण्याची शक्यता आहे. एकाच दिवशी सर्व निवडणुका घेण्यात आल्या तर त्याचा काय फायदा होईल आणि नुकसान काय होईल याविषयांवरील चर्चांनी वेग धरलाय.

केंद्र सरकारनं यासाठी एक समिती स्थापन केली केली असून या समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. समिती स्थापन केल्यानंतर कायदा समितीनं निवडणूक आयोगाकडे २०२४ आणि २०२९ च्या निवडणुकांसाठी मागवण्यात आलेल्या ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटच्या आवश्यकता आणि त्यावर येणाऱ्या खर्चांची माहिती मागितली.

यावर उत्तर देताना केंद्रीय निवडणूक आयोगानं सर्व खर्चांचा लेखाजोखा सादर केलाय. निवडणूक आयोगानं दिलेल्या खर्चाच्या अंदाजानुसार एकाच वेळी निवडणूक घेणं सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. मार्च २०२३ मध्ये २०२४ किंवा २०२९ च्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास ५,१०० कोटी ते ८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट खरेदी करणे आवश्यक असल्याचं निवडणूक आयोगानं सांगितलंय. दरम्यान २०२३च्या आर्थिक संकल्प मांडताना २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी १,९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात केलीय.

निवडणूक आयोगानं 2024 च्या लोकसभा आणि राज्य स्तरावर एक निवडणूक घेतल्यास आवश्यक मतदान केंद्रे, बॅलेट्स  आणि कंट्रोल युनिट, व्हीव्हीपॅटची तपासणी केली. त्यानुसार २०२४ आणि २०२९ मध्ये निवडणूक घेताना साहित्यांची मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. मागील २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी ६० हजार कोटी रुपये खर्च लागला होता. २०२४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक घेतली तर या निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या ईव्हीएमसाठी १,७५१ कोटी रुपयांचा खर्च वाढेल. तर मतपेट्या, कर्मचारी आणि मतदानाचे साहित्या वाहण्यासाठी जवळपास ४६ लाख ७५ हजार १०० बसेस लागतील.

तर ३३ लाख ६३ हजार ३०० नियंत्रण केंद्र आणि ३६ लाख ६२ हजार ६०० VVPATS लागतील. दरम्यान बॅलेट्स युनिटची २०२१ मधील उपलब्धता पाहता सरकारने २०२३ मध्ये अतिरिक्त ३०.७८ लाख बॅलेट्स युनिट खरेदी करण्याचे आदेश दिलेत. कंट्रोल युनिट २२.१४ लाख आणि २३.८६ लाख व्हीव्हीपॅट लागतील. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीत 15.97 लाख बसेस, 11.49 लाख कंट्रोल युनिट आणि 12.36 लाख व्हीव्हीपॅटची कमतरता भासणार आहे.

दरम्यान निवडणूक पार पाडण्याकरीता लागणाऱ्या साहित्यांचा पुरवठा हा अजून सुरळीत झालेला नाहीये. याकडे निवडणूक आयोगानं संसदीय समितीच्या बैठकीत लक्ष वेधलंय. 2024 ते 2029 दरम्यान बरीच परिस्थिती बदलीय. 2029 वेळी अनेक समस्या समोर येण्याची शक्यता आहे. एक तर तरुण मतदारांची संख्या वाढत असल्यानं मतदान केंद्रांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. काही मतदारसंघ देखील वाढू शकतात.

इतकेच नाहीतर मतदान केंद्राची संख्येतही मोठी वाढ होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रांची संख्या २०१९ मध्ये १०.३६ लाख होती. २०२४ मध्ये मतदान केंद्रांची संख्या ११.८ लाखांवर जाईल, असा अंदाज आहे. तर २०२४च्या तुलनेत २०२९ च्या निवडणुकीत मतदान केंद्राच्या संख्येत १५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. म्हणजेच २०२९च्या निवडणुकीत मतदान केंद्राचा आकडा १३.५७ लाखांवर जाणार असल्याची शक्यता आहे.

तर अनेक ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटचे आयुष्य हे १५ वर्षांचे असते. याचाच अर्थ अनेक ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट हे नष्ट होतील. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या, तर प्रत्येक ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटचे तीन सेट वापरावे लागतील. तसेच त्याचे पर्याय उपलब्ध ठेवणं आवश्यक असेल. २०१३- १४ मधील ३.५७ लाख बसेस आणि १.२५ नियंत्रण कक्षाचं आयुष्य २०१९ च्या निवडणुकांपर्यंत संपणार आहे.

२०१८-१९ च्या काळातील १३.९५ लाख बॅलेट्स युनिट १०.५ लाख नियंत्रण कक्ष आणि १२.५ लाख व्हीव्हीपॅट २०३४ च्या निवडणुकीपर्यंत वापरले जातील. २०२९ च्या निवडणुकीसाठी १३.५७ मतदान केंद्र, ५३.७६ लाख बसेस, ३८.६७ लाख निवडणूक केंद्र आणि ४१.६५ लाख व्हीव्हीपॅट लागतील. अशाप्रकारे एकाचवेळी निवडणुका घेण्यापूर्वी २७.२१ लाख बस, २०.८९ लाख नियंत्रण कक्ष आणि २३.८६ लाख व्हीव्हीपॅट उपलब्ध केले गेले पाहिजे. नाहीतर निवडणुकीच्या काळात २६.५५ लाख एसटी, १७.७८ लाख नियंत्रण केंद्रे आणि १७.७९ लाख व्हीव्हीपॅटची कमतरता भासेल.