केरळ सरकारला मोठा धक्का देत, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (CAT) शुक्रवारी तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश रद्द केले आणि भविष्यात पोस्टिंग आणि बदल्या करताना २०१४ च्या आयएएस कॅडर नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

सरकारने केलेल्या काही बदल्या आणि नियुक्त्यांना आव्हान देणाऱ्या आयएएस ऑफिसर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. कॅडर नियमांनुसार विहित प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले नाही असे सांगून, न्यायाधिकरणाने वरिष्ठ आयएएस अधिकारी बी. अशोक कुमार यांच्यासह तीन बदल्यांचे आदेश रद्द केले. एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षणात, न्यायाधिकरणाने विद्यमान उत्पादन शुल्क आयुक्त एम.आर. अजित कुमार यांची नियुक्ती बेकायदेशीर घोषित केली. त्यात म्हटले आहे की उत्पादन शुल्क आयुक्त हे पद केवळ आयएएस कॅडरचे पद आहे आणि ते फक्त आयएएस अधिकाऱ्यांनाच घेता येते.

यापूर्वी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक म्हणून काम पाहणारे अजित कुमार यांना पोलिस कर्तव्यावरून काढून उत्पादन शुल्क विभागात नियुक्त करण्यात आले होते. ही नियुक्ती त्रिशूर पूरम येथील गोंधळाभोवतीच्या वादाशी आणि आमदार पीव्ही अन्वर यांच्या प्रकरणाशी जोडली गेली होती.

न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार, अजित कुमार हे उत्पादन शुल्क आयुक्त म्हणून काम करू शकत नाहीत आणि सरकारने त्यांना या पदावरून काढून टाकावे. न्यायाधिकरणाने पुढे स्पष्ट केले की आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या पदांवर नॉन-कॅडर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बेकायदेशीर आहे. यामध्ये केरळ इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल अॅडमिनिस्ट्रेशन (KILA) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इन गव्हर्नमेंट (IMG) च्या संचालक पदांचा समावेश आहे, जे आयएएस कॅडरचे पद आहेत.

नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीशिवाय आणि योग्य कारणे न देता केलेल्या बदल्या वैध मानल्या जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. तसेच न्यायाधिकरणाने राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची आठवण करून दिली की नागरी कर्मचाऱ्यांचा कोणत्याही पदावर किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ असावा. या निर्णयामुळे राजकीय कारणांसाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची आणि पसंतीच्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करण्याची पद्धत बंद होण्याची अपेक्षा आहे. प्रशासकीय कामात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसावा यावरही न्यायाधिकरणाने भर दिला. हा निर्णय राज्यातील अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा आहे आणि त्यामुळे येत्या काळात केरळमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवर मोठे बदल होऊ शकतात.