संतोष शाळिग्राम -

नवी दिल्ली : पॉक्सो कायद्याबाबत (Pocso Act) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलंय की लैंगिक छळाच्या प्रकरणात (Case of Sexual Harassment) शरीराला स्पर्शाशिवाय म्हणजे त्वचेचा त्वचेशी संपर्क असेल तरच लैंगिक अत्याचार होतो ही व्याख्या योग्य ठरणार नाही.

हे देखील पहा -

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) लैंगिक छळाच्या एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. शरीराला संपर्काशिवाय अल्पवयीन मुलाचे खाजगी अवयव पकडणे पॉक्सो कायद्यांतर्गत येत नाही, या आधारावर ही मुक्तता करण्यात आली होती. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बदलत न्यायालयाने आता हा निर्णय दिला आहे.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलंय की, लैंगिक हेतूने शरीराच्या लैंगिक भागाला स्पर्श करणे हे पॉक्सो कायद्याचे प्रकरण आहे. कपड्यांवरून मुलाला स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही असे म्हणता येणार नाही. अशा व्याख्येमुळे मुलांचे शोषण (Exploitation of children) होण्यापासून संरक्षण करण्याच्या कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल. दरम्यान या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवत दोषींना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

Edited By - Jagdish Patil