कोलकाता : बदलत्या जीवनशैलीनुसार आता पुरुषही आता महिलांसारखे मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी उचलू लागले आहेत. सरकारी खात्यात महिलांना मुलांची काळजी घेण्यासाठी बालसंगोपन रजा मिळते. महिलांना या रजेचा लाभ मिळतो. त्याप्रमाणे पुरुषांना पितृत्वाची रजा मिळते. याच पुरुषाच्या पितृत्व रजेचं प्रकरण कोलकातामधून समोर आलं आहे. महिलेसारखी पुरुषांनाही बालंसगपोनाची रजा वाढवून देता येईल का, याचा विचार करण्याचे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत. वडील देखील मुलांचं संगोपन करण्यासाठी आई इतकेच जबाबदार असतात, असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं.

राज्य सरकारचा पुरुष कर्मचारी ३० दिवसांची पितृत्व रजा घेऊ शकतो. तर महिलांना मुलांच्या बालसंगोपनासाठी ७३० दिवसांची सुट्टी घेण्यास परवानवगी आहे. एका सरकारी शिक्षकाच्या पत्नीचं डिसेंबर, २०२३ साली निधन झालं. पत्नीच्या निधनानंतर २ मुलांची जबाबदारी वडिलांवर आली. या लहान मुलांचे संगोपन करण्यासाठी ३० दिवसांची पितृत्व रजा मंजूर झाली. मात्र, सुट्टी अधिक वाढवून मिळावी, यासाठी या एकल वडिलांनी कोर्टात धाव घेतली.

या एकल वडिलांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश सिन्हा म्हणाले, 'कर्मचाऱ्यांना लिंगभेद न करता वागणूक दिली पाहिजे. सरकारने पुरुषाची रजा महिला कर्मचाऱ्यांसारखी वाढवून दिली पाहिजे, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. तसेच या वित्त विभागाने शिक्षकाच्या पितृत्व रजेत वाढ करण्याच्या याचिकेचा विचार करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाचं म्हणणं आहे की, 'संविधानात समतेविषयी भाष्य केलं जातं. त्यामुळे सरकारकडून या समानतेला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे'.

काय आहे प्रकरण?

एकल वडील असलेल्या सरकारी शिक्षकाला ३० दिवसानंतर पितृत्व रजा वाढवून देण्यास नकार मिळाला. त्यानंतर या शिक्षकाने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही आईसह वडिलांचीही असते, या आधारावर त्यांनी कोर्टात युक्तिवाद मांडला. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने कोलकाता उच्च न्यायालयातील आणखी एका प्रकरणाचा संदर्भ दिला.

'महिला कर्मचाऱ्यांना ७३० दिवसांच्या बालसंगोपनाची रजा ही पुरुषांसाठी उपलब्ध नसल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकार निर्णय घेते, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.