कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्राने १४००० कोटी कोटीच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. सरकारने डीजिटल शेती, अन्न सुरक्षा, शिक्षण, आणि शाश्वत शेतीवर केंद्रित सात प्रमुख प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यापैकी एक महत्त्वाची मंजुरी डिजिटल शेती आहे, ज्यासाठी २,८१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सात महत्त्वाचे निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २,८१७ कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशनला मंजुरी

पीक विज्ञानासाठी ३,९७९ कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी

कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी २,२९१ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम जाहीर

पशुधनाच्या आरोग्यासाठी १, ७०२ कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता

फलोत्पादन क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी ८६० कोटी निधी

कृषी विज्ञान केंद्रासाठी १,२०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेत.

याचबरोबर केंद्राने नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी १,११५ कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मान्यता दिली आहे.

केंद्राने सुरू केलेल्या या नवीन अभियानामुळे तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेती क्षेत्राचे आधुनिकीकरण होऊन कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढेल, अशी अपेक्षा असल्याचं मंत्रिमंडळाने म्हटलं आहे. मंत्रिमंडळाने अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पीक विज्ञानासाठी ३,९७९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली. या उपक्रमाचा उद्देश पीक विज्ञानात संशोधन आणि विकास वाढवून लोकसंख्येसाठी अन्नाची उपलब्धता आणि पोषण सुधारणे आहे.

तसंच कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन, आणि सामाजिक विज्ञान बळकटीसाठी २,२९१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीचा उपयोग देशभरातील कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन कार्यक्रमांच्या विकासासाठी केला जाणार आहे.मंत्रिमंडळाने शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी १,७०२ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत, ज्याचा उद्देश पशुधनाच्या आरोग्य आणि उत्पादकतेत सुधारणा करणे आहे.

बागायती क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी मंत्रिमंडळाने ८६० कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश बागायती पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवून कृषी क्षेत्राच्या एकूण विकासात योगदान देणे आहे. शिवाय कृषी विज्ञान केंद्र मजबूत करण्यासाठी १,२०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. कृषी विज्ञान केंद्र शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी तंत्रज्ञान पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी वाढीव १,११५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जेणेकरून कृषी उपक्रमांसाठी संसाधनांचा शाश्वत वापर करण्यात येईल.