भारताला चंद्रापर्यंत नेणाऱ्या, सर्वात कठीण मंगळ मोहीम यशस्वी करणाऱ्या, नासासारख्या बलाढ्य संस्थेसमोर अगदी भक्कमपणे उभ्या राहणाऱ्या इस्रोबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. इस्रोमधील तब्बल १०० शास्त्रज्ञांनी गेल्या महिनाभरात राजीनामे दिले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे राजीनामे देणारे शास्त्रज्ञ हे भारताची सर्वात महत्त्वाकांक्षी गगनयान अंतराळ मोहिमेवर काम करत होते. दरम्यान सतत सुरु असलेल्या राजीनाम्यांच्या धडाक्यात केंद्र सरकारने कोणत्याही सेंटरच्या संचालकांना त्यांच्या पातळीवर राजीनामा मंजूर करता येणार नाही असा आदेश काढला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार,राजीनामा दिलेल्या शास्त्रज्ञांमध्ये बंगळुरू येथील यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटरमधील सुमारे ८० कर्मचारी तर तिरुवनंतपुरम येथील विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमधील किमान २० शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. या राजीनाम्यांमुळे इस्रोच्या भविष्यातील मोहिमांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान आता राजीनाम्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या अंतराळ विभागाने (DOS) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, गगनयान तसेच इतर महत्त्वाच्या अंतराळ मोहिमांशी संबंधित ‘ग्रुप ए’ शास्त्रज्ञांचे राजीनामे किंवा व्हीआरएस आता नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून हाताळली जाणार नाहीत. यापुढे इस्रोच्या कोणत्याही केंद्राच्या संचालकांना अशा राजीनाम्यांना मंजुरी देता येणार नाही.

संबंधित प्रत्येक अर्ज थेट अंतराळ विभागाकडे पाठवला जाईल आणि अंतिम निर्णय तिथेच घेतला जाईल. गगनयानसारख्या महत्त्वाच्या मोहिमांच्या पार्श्वभूमीवर अनुभवी शास्त्रज्ञांचे संस्थेतून बाहेर पडणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात इस्रोतील मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारकडून मोठी पावले उचलली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.