Supreme Court On Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांची गेल्या वर्षी पॅरोलवर मुक्तता करण्यात आली. गुजरात (Gujrat) सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे पडसात देशभर उमटल्याचं पाहायला मिळाले. बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील एकूण ११ गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

मात्र, गुजरात सरकारने ही शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच या गुन्हेगारांना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी पॅरोलवर सोडलं. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, बिल्किस बानो यांनी गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी (18 एप्रिल) न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी चालू आहे. यावेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला परखड शब्दांत सुनावले आहे. सफरचंदाची तुलना संत्र्याशी होऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे हत्याकांडाची तुलना एका हत्येशी होऊ शकत नाही, अस न्यायालयानं म्हटलं आहे.

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती केम जोसेफ यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी समाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारे असे जघन्य गुन्हे घडतात, तेव्हा कोणत्याही अधिकाराचा वापर करताना सार्वजनिक हित लक्षात घेतलं पाहिजे, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.

तसेच या प्रकरणात पुढे बोलताना "आज बिल्किस बानो आहे, उद्या ते किंवा तुम्ही असू शकता, अशा परिस्थितीत निश्चित मानके असायला हवीत. जर तुम्ही आम्हाला कारण दिले नाही तर आम्ही आमचा स्वतःचा निष्कर्ष काढू," अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती केम जोसेफ यांनी सुनावणी वेळी केली. (Latest Marathi News)