Bilkis Bano Case Update | नवी दिल्ली: बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या मुक्ततेविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेतानाच, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे.

या प्रकरणी आता दोन आठवड्यांनंतर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली, रुपरेखा वर्मा आणि पत्रकार रेवती लाल यांनी या प्रकरणातील ११ दोषींच्या सुटकेच्या गुजरात सरकारचा (Gujarat) आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

११ दोषी आरोपी हे बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या करण्याच्या प्रकरणात १५ वर्षांपासून तुरुंगात होते. मात्र, गुजरात सरकारने या दोषींची राज्यात लागू केलेल्या धोरणानुसार १५ ऑगस्टला सुटका केली होती.

गुजरात सरकारच्या धोरणानुसार ११ दोषींच्या सुटकेनंतर बिल्किस बानो यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी जे काही झालं त्यामुळे माझ्यासोबत २० वर्षांपूर्वी घडलेली भयंकर घटना ताजी झाली. ज्या ११ गुन्हेगारांनी माझ्या कुटुंबाचं आणि माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं, त्यांची शिक्षा माफ केली आहे, असे मला समजलं तेव्हापासून मला खूप दुःख झालं आहे. त्यांनी माझी ३ वर्षांची मुलगी माझ्यापासून हिरावून घेतली. माझं कुटुंब माझ्यापासून हिरावलं गेलं. पण आज त्या दोषींना माफ करण्यात आलं, मी हैराण झाले आहे, असं बानो म्हणाल्या.

काय आहे प्रकरण?

गुजरात दंगली दरम्यान दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात जमाव बिल्किस बानोंच्या घरात घुसले होते. त्यावेळी बिल्किस या गरोदर होत्या. त्यांच्यावर सामूहिक अत्याचार केले. त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली. २००८ साली मुंबईतील एका विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.