शिवाजी काळे, साम टीव्ही

Bilkis Bano case : गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांडात पीडित असलेल्या बिल्किसबानो प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात  (Supreme Court)  सुनावणी पार पडणार आहे. गुजरात सरकारने आरोपींची शिक्षा माफ केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली होती. यावर गुजरात सरकारने गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला आपलं उत्तर सादर केलं आहे. (Latest Marathi News)

गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांडात पीडित असलेल्या बिल्किसबानो प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. गुजरात सरकारने आरोपींची शिक्षा माफ केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली होती. यावर गुजरात सरकारने गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला आपलं उत्तर सादर केलं आहे.

गेल्या सुनावणीत काय घडलं?

गुजरात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांनी सरकारने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र हे खूप मोठे आहे. प्रतिज्ञापत्रात अनेक निर्णय दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात तथ्यात्मक मुख्य बाबी कुठे आहे? प्रतिज्ञापत्राचा मुख्य भाग कुठे आहे? असा सवाल केला. तसेच सर्व याचिकाकर्त्यांना गुजरात सरकारने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्राच्या प्रति देण्याचे आदेश १८ ऑक्टोबरला पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले आहेत.

गुजरात सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नक्की काय म्हटलंय?

गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींची 14 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे आणि त्यांचं वर्तन चांगलं होतं त्यामुळं त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.

विशेष बाब म्हणजे गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एक बाब समोर आली आहे. मुंबईतल्या CBI च्या एसपींनी दोषींना सुटका देण्यास 2019 आणि 2021 अशी दोन वेळा परवानगी नाकारली होती. तर 22 मार्च 2021 ला मुंबई सत्र न्यायालयाने देखील सुटकेस नकार दिला होता. मात्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या मंत्रालयाने जुलैमध्ये सुटकेस परवानगी दिली होती.

बिल्कीस बानो अत्याचार प्रकरणातील 11 दोषींना गुजरात सरकारच्या शिफारसी नंतर सोडण्यात आलं होतं. त्यानंतर या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दोन आठवड्यात रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावर गुजरात सरकारने आपला अहवाल सादर केला आहे. न्यायमुर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमुर्ती बी वी नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

Edited By - Satish Daud