बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, यासाठी तेथील मतदार यादीचं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) केले जात आहे. मात्र यावरून राजकीय वाद सुरू आहे. या मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आलेत. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणावरून प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले असून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय.

या संदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून आधार कार्डला निर्णायक पुरावा मानला जात आहे. निवडणूक आयोगाचा हा मुद्दा योग्य आहे. आधार कायद्यातही ते पुरावा म्हणून मानले गेलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटलंय.

SIRला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांकडून कपिल सिब्बल, प्रशांत भुषण, अभिषेक मनु सिंघवी आणि गोपाल शंकरनारायण सारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तीवाद केला. एसआयआरच्या प्रक्रियेत गडबड झाली असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. मतदार होण्यास येथील रहिवाशी असणं आणि १८ वर्षाचं असणं पुरेसे आहे, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला होता.

त्यावरून सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट शब्दात उत्तर देताना सांगितलं की, कुटुंबाची नोंदणी, पेन्शन कार्ड, जाती प्रमाणपत्र यासारख्या कागदपत्रातून संबंधित व्यक्ती रहिवाशी असल्याचं निष्पन्न होतं. तसेच २००३ च्या एसआयआर च्या लोकांकडूनही फॉर्म भरला जात आहे. आतापर्यंत ७.८९ कोटीमधून ७.२४ कोटी अर्ज भरण्यात आली आहेत.

सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी एका मागून एक प्रश्न केलीत. राज्यातील २२लाख मतदार मृत झालेत, ३६ लाख लोकांनी स्थलांतर केलंय. पण त्याची यादी देत नाहीत, असा प्रश्न कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण यांनी केलाय. यावर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, सर्व राजकीय पक्षांना बूथपातळीवर यादी देण्यात आलीय. या याद्या फक्त राजकीय पक्षांना का दिल्या बाकी लोकांना का नाही, असा सवाल प्रशांत भूषण यांनी केलाय. जानेवारी २०२५ मधील एसआयआरमध्ये ७.२४ लोकांना मृत दाखवण्यात आले आहे. त्यावर कोर्टानं सांगितलं की, एसआयआरचा उद्देश त्या चुका सुधारणे आहे.