बिहारच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी हाती आलीय. येथील ४२ नेत्यांची आमदारकी जाण्याची शक्यता आहे. पटना उच्च न्यायालयाने बिहार विधानसभेच्या ४२ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण नामांकन दरम्यान दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये तथ्ये लपवल्यामुळे उच्च न्यायालयानं आमदारांना नोटीस बजावलीय.

ज्या ४२ आमदारांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावलीय, त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रातील काही रकान्यातील तपशील भरला नाहीये. तर काही आमदारांनी चुकीची माहिती दिली आहे. नियमानुसार सर्व मुद्द्यांची स्पष्ट माहिती विहित नमुन्यात देणे आवश्यक आहे, अशी माहिती पटना उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील शशी भूषण मंगलम यांनी याप्रकरणी माध्यमांना दिली आहे.

विशेष म्हणजे,प्रतिज्ञापत्रात सर्व माहिती दिली नसतानाही संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नामांकन वैध घोषित केले. या आधारावरून पराभूत उमेदवार आणि काही मतदारांनी याप्रकरणी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.पराभूत उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, प्रतिज्ञापत्रातील तपशील लपवणं. किंवा खोटी माहिती देणं गंभीर प्रकरण असून पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

जर प्रतिज्ञापत्रात आवश्यक असलेली माहिती पूर्णपणे दिली गेली नसेल किंवा काही रकाने रिकामे सोडले असतील तर नामांकनाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलंय. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असेही म्हटले आहे की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे पालन करायला लावणे ही निवडणूक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाने संबंधित ४२ आमदारांना नोटीस बजावत उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने त्यांना त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित केलेल्या तथ्यांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. न्यायालय आता पुढील सुनावणीदरम्यान सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकला जाणार आहे.