बिहारचे अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी यांच्या दुहेरी पदांवरून वाद
राज्यपालांच्या सचिवालयाने त्यांच्या परिवीक्षाधीन रजेवर आक्षेप घेतला
प्राध्यापकपद कायम ठेवल्यास 'लाभाचे पद' नियमांनुसार अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण
व्यक्ती असो की मंत्री पद असणं कोणाला नको असतं, परंतु एकापेक्षा अधिक पद आपल्याकडे ठेवणं महागात पडू शकतं. बिहार सरकारमधील मंत्र्याचं तर थेट आमदारकी धोक्यात आलीय. त्याचं झालं असं, अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी हे प्राध्यापक आहेत आणि ते विधान परिषदेचे आमदार देखील आहेत. यावर राज्यपालांच्या सचिवालयाने आक्षेप घेतलाय. त्यामुळे चौधरी यांच्या आमदारकीवर कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिलीय.
राज्यपालांच्या सचिवालयाने अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी यांच्या दुहेरी पदांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. राज्यपालांच्या सचिवालयाने त्यांच्या परिवीक्षाधीन रजेला (प्रोबेशनरी लीव्ह) बेकायदेशीर ठरवलंय. यामुळे चौधरी यांना आता विधान परिषदेचे सदस्यत्व किंवा सहाय्यक प्राध्यापकपद यांपैकी एकाची निवड करावी लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय.
प्राध्यापकाचे पद कायम ठेवल्यास 'लाभाचे पद' (office of profit) या नियमांनुसार त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांच्या सूचनेनुसार, या प्रकरणी महाधिवक्त्यांचे (Advocate General) मत याप्रकरणी मागवण्यात आले आहे.
राज्यपालांच्या सचिवालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका टिपणीत नमूद केलंय की, मंत्र्यांनी त्यांच्या परिवीक्षा कालावधीत (probation period) घेतलेली रजा अनधिकृत होती. यासह अध्यापनाचे पद स्वतःकडे ठेवल्यास 'लाभाचे पद' यासंबंधीच्या नियमांनुसार त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आलाय.
राजकीय शास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत मंत्री: डॉ. अशोक चौधरी यांनी यावर्षी १७ फेब्रुवारी रोजी पाटलीपुत्र विद्यापीठांतर्गत असलेल्या पाटणा येथील ए.एन. कॉलेजमध्ये राजकीय शास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून पदभार स्वीकारला; मात्र, दुसऱ्याच दिवशी ते रजेवर गेले. या प्रकरणात राज्यपालांच्या सचिवालयाने त्यांच्या रजेबाबत आक्षेप नोंदवलेत. यासह एखादी व्यक्ती एकाच वेळी मंत्री, विधान परिषद सदस्य आणि सहाय्यक प्राध्यापक ही पदे कशी भूषवू शकते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.
१९ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा विषय विद्यापीठाच्या सिंडिकेटसमोर आला. सिंडिकेटने संबंधित नियमांचा हवाला देत विनावेतन रजेचा अर्ज फेटाळून लावला. मार्गदर्शनासाठी हा प्रस्ताव बिहार राजभवनाकडे (राज्यपालांचे सचिवालय) पाठवला.
या प्रकरणात, 'लाभाचे पद' (office of profit) आणि विधान परिषदेचे सदस्यत्व यांविषयीच्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यपालांच्या सचिवालयाने महाधिवक्त्यांकडून (Advocate General) कायदेशीर सल्ला मागितलाय.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.