अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आरक्षण आणि क्रीमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला. या निर्णयाला आरक्षण बचाओ संघर्ष समितीकडून विरोध केला जातोय. अनेक संघटनांनी उद्या म्हणजेच २१ ऑगस्टला भारत बंदची हाक दिलीय. उद्या सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी संस्था बंद राहणार आहेत.

या बंदमध्ये रुग्णवाहिकेसारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने बंदला पाठिंबा दिलाय. पक्षाचे सरचिटणीस सतीश चंद्र मिश्रा यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिलीय, त्यांनी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना बंदमध्ये सहभागी होऊन शांतता राखण्याचे आवाहन केलंय. राजस्थानातील जवळपास सर्व एससी/एसटी प्रवर्गातील नागरिकांनी या बंदला पाठिंबा दिलाय.

एका वृत्तानुसार, सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्याचे आदेश जारी केलेत. राजस्थानमध्ये बंदचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो. डीजीपी यूआर साहू यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणत्याही परिस्थितीत बाधा पोहोचू नये, असे आदेश दिलेत. बंदची हाक देणाऱ्या संघटनांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाने 1 ऑगस्ट रोजी आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. ज्यामध्ये सर्व राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) मध्ये उपश्रेणी तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आरक्षणाचा लाभ सर्वप्रथम ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना द्या, असे न्यायालयाने म्हटले होतं.

त्यानंतर या निर्णयाला विरोध होत आहे. या निर्णयाला आव्हान देणे आणि तो मागे घेण्याची मागणी करणे हा बंदचा मुख्य उद्देश आहे. राजस्थानमध्ये हिंसाचाराची शक्यता लक्षात घेत डीजीपीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) उच्च अधिकाऱ्यांशी चर्चा केलीय.