Assam Was Part of Myanmar, Kapil Sibal Claims in Supreme Court:

नागरिकत्व कायदा 1955 संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला 1971 नंतर आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे आलेल्या स्थलांतरितांचा डेटाउपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. या कायद्याच्या कलम 6A बाबत आसाममध्ये सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.

मंगळवारी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि इतर चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अनेक याचिकाकर्त्यांनी नागरिकत्व कायदा 1955 च्या कलम 6A ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यातच ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आसामबद्दल मोठा दावा केला आहे.ते म्हणाले की, आसाम पूर्वी म्यानमारचा भाग होता. सिब्बल यांच्या दाव्यावर आसाम सरकारनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारचे प्रवक्ते पियुष हजारिका यांनी म्हटले आहे की, आसाम हा महाभारत काळापासून भारताचा भाग होता.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कलम 6A काही परदेशी स्थलांतरितांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार देते. 1966 ते 1971 दरम्यान आसाममध्ये आलेले हे स्थलांतरित आहेत. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. इतिहासाविषयी बोलताना ते म्हणाले की, त्या लोकांना ओळखणे हे खूप अवघड काम आहे. ते म्हणाले की, ब्रिटिश राजवटीत आसाम हा म्यानमारचा भाग होता आणि नंतर फाळणीनंतर तो पूर्व बंगालशी जोडला गेला. अशा प्रकारे बंगाली लोकसंख्याही आसाममध्ये राहते.  (Latest Marathi News)

ते म्हणाले, इतिहासातही आसाममध्येही लोकांचं येणं जाणं झालं आहे आणि त्याचा वेगळा मॅप करता येणार नाही. आसामचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येईल की, आसाममध्ये आलेल्या लोकांचा शोध घेणे फार कठीण आहे. ते म्हणाले, जर आपण 1824 पूर्वी बोललो तर आसाम हा म्यानमारचा भाग होता. यानंतर ब्रिटीश लोकांनी येथे विजय मिळवल्यानंतर तह कराराअंतर्गत ते इंग्रजांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यावेळी तेथील लोकांनी ब्रिटीश साम्राज्याविरुद्ध कोणती निदर्शने केली असतील, याची तुम्ही कल्पना करू शकता. पियुष हजारिका म्हणाले, आसामच्या इतिहासात असे कधीच घडले नाही की, तो म्यानमारचा भाग आहे. महाभारतापासून आणि त्याआधीही तो भारतचा अविभाज्य भाग होता.

सिब्बल म्हणाले, एकूणच या वादाचे एकच मूळ आहे की, जे लोक कलम 6A ला विरोध करत आहेत आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या घुसखोरांना कायदेशीर ठरवत आहेत. त्यांना राज्याच्या लोकसंख्या आणि संस्कृतीशी खेळायचे आहे. दरम्यान,सीजेआय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, एमएम सुंदरेश, जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.