Waqf Board Updates: मोदी सरकारने लोकसभेत आज वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ मांडलं. राज्य वक्फ बोर्डांचे अधिकार, वक्फ मालमत्तेची नोंदणी आणि सर्वेक्षण, अतिक्रमण हटवण्यासंबंधी प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळता यावेत हा यामगाचा उद्देश असल्याचं अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटलं आहे. मात्र असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला असून सरकारला दर्गाह आणि वक्फसारख्या मालमत्तांवर कब्जा करायचा आहे, असा आरोप केला आहे.

सरकार मुस्लिम समाजाला नमाज पाठणापासून रोखत आहे. भविष्यात कोणीही येऊन यांनी पाच वर्षांसाठी सराव केला नाही किंना नुकताच धर्मांतर केलं आहे, असं म्हटलं तर त्याला पाच वर्षे वाट पहावी लागेल. हिंदू एंडोमेंट किंवा शीख गुरुद्वार व्यवस्थापन समितीसाठी अशी कोणतीही तरतूद किंवा शिफारस नाही. वक्फ मालमत्ता सार्वजनिक नाही. मात्र सरकार दरगाह, वक्फसारख्या मालमत्त्वावर कब्जा करणार आहे का? सरकार म्हणतंय की आम्ही महिलांना देत आहे, मला खात्री आहे की तुम्ही बिल्किस बानो आणि झाकिया जाफरी यांना सदस्य बनवाल? असा टोला ओवेसी यांनी सरकारला लगावत तुम्ही मुस्लिमांचे शत्रू आहात, हे विधेयक त्याचा दाखला देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कॉंग्रेसचे खासदार के.सी वेणुगोपाल यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध केला. हे वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ संविधानावरील मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारं आहे. आहे. या विधेयकाद्वारे गैरमुस्लिम देखील वक्फ गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असतील, धर्मस्वातंत्र्यावर हा थेट हल्ला आहे. यानंतर ख्रिश्चन आणि जैनधर्माचा नंबर असेल. त्यामुळे भारतातील जनता यापुढे असं फुटीरतावादी राजकारण सहन करणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 ला विरोध करताना लोकसभेतील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "मी सरकारला विनंती करते की एकतर हे विधेयक पूर्णपणे मागे घ्यावं किंवा ते स्थायी समितीकडे पाठवावं. कृपया सल्ला घ्या अजेंडा पुढे करकवण्याचं काम करू नका, असा टोला त्यांनी सरकारला लगावला आहे.