Supreme Court On Arvind Kejriwal:

दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेले अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र जामीन मंजूर करण्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत.

या अटींनुसार अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाता येणार नाही आणि सचिवालयातही जाता येणार नाही. यासोबतच ते आपल्या खटल्याशी संबंधित कोणत्याही साक्षीदाराशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना ५ प्रमुख अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. कोणत्या आहेत या अटी, जाणून घेऊ...

अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून घातलेल्या अटी

• अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयात जाणार नाहीत.

• आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही फाईलवर सही करणार नाही, म्हणजेच फाईल खूप महत्त्वाची असल्यास त्यावर सही करू शकतात.

• सही केलीच तर लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी करणार नाहीत.

• दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेवर वक्तव्य करणार नाहीत.

• कोणत्याही साक्षीदारांशी संपर्क साधणार नाही.

दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कथित मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या केजरीवाल यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करून तुरुंगात परत जावे लागेल.

केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी त्यांना ५ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन देण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली होती. मात्र त्यांची ही विनंती स्वीकारण्यात आली नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात १ जून रोजी मतदान होणार आहे. ४ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यामागील कारणांचा तपशील नंतर दिला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.