महाराष्ट्रात आणि देशात सध्या गणपती उत्सव सुरू आहे. याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ यांच्या घरच्या पूजा समारंभात भाग घेतला. त्याची छायाचित्र आणि व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले होते. विरोधी पक्षांकडून यावर सरकाला घेण्याचा प्रयत्न सुरू अशतानाच आर्टिकल 50 चीही चर्चा होत आहे. या संविधानिक अनुच्छेदात 'सेपरेशन ऑफ पॉवर्स'चा उल्लेख आहे. आर्टिकल 50 मध्ये आणि 'सेपरेशन ऑफ पॉवर्स'मध्ये नक्की कोणत्या तरतूदी आहेत, जाणून घेऊया..

या न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर राजकीय पक्षात प्रवेश

कॅम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्सने (सीजेएआर) नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या भेटाला चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे सत्ता आणि न्यायपालिकेच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. सीजेएआर न्यायाधीशांच्या ग्रुपचा एक संघ आहे जो न्यायाधीशांच्या उत्तरदायित्वावर काम करतो. 2019 मध्ये तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्वतःच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना नियमांचं उल्लंघन केलं होतं. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजीत गांगुली यांनी राजकीय पक्षात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. तर अनेक निवृत्तीनंतर काही न्यायाधीश लगेचच राज्यसभेचे सदस्य बनले.

पंतप्रधान आणि सीजेआय चंद्रचूड यांच्या भेटीवर सीजेएआरसह विरोधक आर्टिकल 50चा संदर्भ देत आहेत. आर्टिकल ५० मध्ये सार्वजनिक सेवांमध्ये कार्यपालिका म्हणजेच सत्ता आणि न्यायव्यवस्थेने नेहमीच अंतर ठेवलं पाहिजे, कारण न्याव्यवस्थेला निप्षक्षपणे काम करता येईल.

आर्टीकल ३९ -ए ( आताचा आर्टिकल ५० ) सुरुवातील संवधिनात समाविष्ट करण्यात आलेलं नव्हतं. नोव्हेंबर १९४८ मध्ये पहिल्यांदा संविधान सभेत सादर करण्यात आलं आणि चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर कार्यपालिका आणि न्यायव्यवस्थेला तीन वर्षांच्या आत वेगळं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ब्रिटिश काळात न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांचा समन्वय होता.

सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत अंतर का गरजेचं?

सर्व शक्ती एका ठिकाणी एकत्र होण्याची शक्यता टाळता येते. न्यायव्यवस्था आणि कार्यपालिका एकाच व्यक्तीच्या हातात असल्यास पक्षपातीपणाची शक्यता वाढते.

सरकार मनमानी करत असल्यास, न्यायव्यवस्थेला अंकुश ठेवता येतो, त्यामुळे निष्पक्षता कायम राहते.

सरकार आणि न्यायपालिकेच्या विकेंद्रीकरणामुळे भ्रष्टाचारावरही अंकुश ठेवता येतो.

न्यायपालिका कोणत्याही दबावात न येता स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकते.

न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता

कधी कधी दोन्ही या दोन्ही संस्थामधील प्रमुख व्यक्ती एकमेकांशी संवाद साधणे किंवा भेटताना दिसतात. अशावेशी दोन्ही व्यक्तीचा एकमेकांवर प्रभाव नाही, हे ठरवणं कठीण होतं. तरीही, भारतीय सुप्रीम कोर्टाने अनेक वेळा असे निर्णय घेतले आहेत ज्यात मोठ्या शक्तींच्या प्रकरणातही निष्पक्षता राखली आहे.