सुप्रीम मस्कर, साम टीव्ही

आंध्र प्रदेश सरकार जन्मदर वाढीसाठी लवकरच एका योजनेची घोषणा करणार आहे. मात्र यामागे आंध्र प्रदेश सरकारचा उद्देश जन्मदर वाढवणं आहे की लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेतून घटणारं राजकीय प्रतिनिधित्व वाचवणे हा आहे. हा प्रश्न पडतोय. पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

एका बाजूला देशातील वाढत्या लोकसंख्येवर चिंता व्यक्त केली जात असताना दुसरीकडे लोकसंख्या वाढीसाठी आता खुद्द सरकारने पुढाकार घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळतयं. प्रत्येक मुलांच्या जन्मानंतर पगारात वाढ, महिलांसाठी एक वर्षांची प्रसूती रजा.. मुलाची काळजी घेण्याची जबाबदारी . अशा अनेक योजना आता राबवल्या जाऊ लागल्या आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारनं तिथला जन्मदर वाढवण्यासाठी अशा अनेक योजनांची खैरात करायला सुरवात केली आहे.

आंध्राची जन्मदर वाढीसाठी खास योजना आहे. आंध्रचे खासदार कालीसेट्टी नायडू यांची जन्मदर वाढीसाठी अनोखी घोषणा केली. तिसऱ्या मुलाला जन्म देणाऱ्या महिलांना 50 हजार रुपये देणार आहे. मुलाला जन्म दिल्यास महिलांना गाय भेट म्हणून देण्यात येणार आहे. अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आहे.

मात्र जन्मदर वाढीमुळे राज्यात भविष्यात कोणत्या समस्या उद्धभवू शकतात. याचा विचारही राज्यानं करायला हवा. अन्यथा सरकारी योजनाच्या लाभापायी आणि राजकीय महत्त्वाकाक्षेपोटी आंध्रमध्ये भविष्यात लोकसंख्येचा स्फोट होईल. आणि ती परिस्थिती सांभाळणं सरकारच्या हाताबाहेर जाईल.