Wrestling Federation of India: जागतिक कुस्ती महासंघने (United World Wrestling) भारतीय कुस्ती महासंघाविरोधात (Wrestling Federation of India) कठोर कारवाई करत सदस्यत्व रद्द केले. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुका न झाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भारतीय कुस्तीपटू तिंरग्याखाली खेळू शकणार नाही. याच मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे (NCP MP Amol Kolhe) संतप्त झाले आहेत. एका व्यक्तीला वाचवण्याच्या नादात कुस्तीपटूंवर अन्याय केला जात असल्याचे मत व्यक्त करत त्यांनी थेट मोदी सरकारवर (Modi Government) निशाणा साधला आहे.

भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर अमोल कोल्हे यांनी ट्वीट करत मोदी सरकारविरोधात राग व्यक्त केले आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, 'कोणतीही सत्ता जेव्हा निरंकुश होते, तेव्हा निरंकुश सत्ता ही कधीही लोककल्याणाचं काम करत नाही. जेव्हा अंकुश नाहीसा होतो, तेव्हा आपण देशाचं देणं लागतो ही भावना क्षीण होत जाते!'

'जागतिक कुस्ती महासंघाने भारतीय कुस्ती महासंघाची सदस्यता रद्द केल्याचा निर्णय देशाच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे. 16 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वर्ल्ड चॅम्पियनशीप स्पर्धेत आपले खेळाडू तिरंग्याखाली खेळू शकणार नाहीत हे खेदजनक आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कुस्तीपटू जीवाचं रान करत असतात पण आता त्यांना तटस्थ सहभागी व्हावे लागणार आहे, याला जबाबदार कोण?' असा सवाल त्यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे.

तसंच,'एका व्यक्तीला वाचवण्याच्या नादात आपण आपल्याच कुस्तीपटूवर असा अन्याय करतोय, हे नक्कीच भूषणावह नाही.', असे म्हणत त्यांनी ब्रिजभूषण यांच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारवर टीका केली आहे. दरम्यान, भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे भारतीय कुस्तीपटूंना मोठा धक्का बसला आहे. आता त्यांना १६ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या ऑलिम्पिक क्वालिफाइड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धेत भारतीय कुस्तीपटूंना 'तटस्थ खेळाडू' म्हणून सहभागी व्हावे लागणार आहे.

भारतीय कुस्ती महासंघाची निवडणूक वेळेमध्ये न झाल्यामुळे जागतिक कुस्ती महासंघने हा निर्णय घेतला. भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांचा कार्यकाळ बऱ्याच दिवसांपूर्वी संपला आहे. यानंतर कुस्ती संघटनेच्या निवडणुका घेण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा निवडणुकीच्या तारखा निश्चित केल्या. मात्र विविध राज्य कुस्ती संघटनांच्या याचिकांच्या आधारे विविध उच्च न्यायालयांनी निवडणुकीला स्थगिती दिली. याच कारणास्तव कुस्ती संघटनेच्या निवडणुका आतापर्यंत झालेल्या नाहीत. या निवडणुका न झाल्याचा परिणाम आता भारताला सहन करावा लागत आहे.