कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे वाहने जप्त करून दबाव आणणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांना अलाहाबाद हायकोर्टाने कडक इशारा दिला. हप्ते न भरल्यामुळे फायनान्स कंपनीच्या गुंडांकडून होणारी वाहन जप्ती रोखण्यासाठी अलाहाबाद हायकोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. हायकोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, कर्ज थकवल्यामुळे वाहन जप्त करण्यासाठी कोणतीही फायनान्स कंपनी गुंड किंवा वसुली एजंटचा वापर करू शकत नाही. फायनान्स कंपनीला वाहन परत ताब्यात घेण्याचा अधिकार असला तरी तिला कायद्याने स्थापित केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. यासाठी दिवाणी न्यायालय किंवा मध्यस्थ यांसारख्या कायदेशीर मंचाचा आधार घ्यावा लागेल, असे कोर्टाने सांगितले.

अलाहाबाद हायकोर्टात सदाब अहमद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. सदाब अहमद यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये एक टाटा कार्गो वाहन खरेदी केले होते. त्यांनी हे वाहन खरेदी करताना एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसकडून कर्ज घेतले होते. कर्जाची परतफेड ६४,०५९ रुपयांच्या ४५ हप्त्यांमध्ये करण्यात आली. त्यांनी याचिकेत सांगितले की, ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी फायनान्स कंपनीसाठी काम करणाऱ्या काही व्यक्तींनी सदाब अहमद यांना चंदौलीमध्ये रस्त्यावर थांबवले. त्यांनी कथितरित्या बंदुकीचा धाक दाखवून सदाब यांच्याकडून वाहन घेऊन गेले. त्यानंतर जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या यादीवर सही करण्यास त्यांना भाग पाडले.

सदाब अहमद यांनी या प्रकरणी फायनान्स कंपनीविरोधात स्थानिक पोलिस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर वाहन परत मिळवण्यासाठी त्यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजित शुक्ला यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सांगितले की, खरेदी-विक्री करारानुसार फायनान्स कंपनीला वाहनासारखी जंगम मालमत्ता परत ताब्यात घेण्याचा अधिकार असू शकतो. पण हा अधिकार केवळ कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेद्वारेच वापरला जाऊ शकतो. कंपनी वसुली एजंट किंवा गुंडांच्या माध्यमातून वाहन जप्त करू शकत नाही, असे कोर्टाने कंपनीला स्पष्टपणे सांगितले.

हायकोर्टाने सांगितले की, जर करारातील वाहन परत करण्याच्या कलमाचा मनमानीपणे आणि थेटपणे खंडणीला परवानगी देणारा अर्थ लावला गेला. तर ते एका खासगी कंपनीला राज्याचे सक्तीचे अधिकार प्रदान करण्यासारखे होईल. कोर्टाने असे देखील सांगितले की, कर्जदाराला रस्त्यात अडवून जबरदस्तीने वाहन जप्त करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. सदाब अहमदने ४५ पैकी ३१ हप्ते भरले होते. असे असूनही महामार्गावर बंदुकीच्या धाकाने त्याचे वाहन जप्त करण्यात आले हे अयोग्य आहे. कोर्टाने फायनान्स कंपनीला वाहन परत करण्याचा आणि १०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिलेत.